युरो-६ मापदण्डको इन्धन आउँदैछ तर छैन पुराना सवारी विस्थापित गर्ने नीति

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आगामी वैशाखदेखि देशभर वातावरणमैत्री युरो–६ मापदण्डको इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ। यसले प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारी अधिकारी र वातावरणविद्को छ।

युरो–६ मापदण्डको इन्धन आएपछि हाल वितरण भईरहेको युरो–४ मापदण्डको इन्धन विस्तारै विस्थापित हुने निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को रिफाइनरी केन्द्रले पनि आफूलाई मार्च महिनापछि युरो–४ मापदण्डको इन्धन उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरी युरो–६ मापदण्ड उत्पादन गर्ने केन्द्रमा रुपान्तरण गर्दैछ। नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण इन्धन आईओसी मार्फत नै किन्ने गर्दछ । त्यसले भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ।

निगमले असोज पहिलो सातादेखि नै युरो– ६ मापदण्डको इन्धन प्रयोग गर्न चाहने व्यापारीलाई अनुमति पत्र दिँदै आएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार वैशाखदेखि भने सर्वसाधारणले समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी ल्याउन लागिएको हो।

पौडेलका अनुसार युरो– ६ को इन्धनमा सल्फरको मात्रा १० पीपीएम मात्र हुने भएकाले यो इन्धनको प्रयोग गर्दा सवारी साधनबाट निकै कम मात्रामा प्रदूषण निष्कासन हुन्छ।

‘हाल प्रयोगमा आइरहेको यूरो–४ मापदण्डको इन्धनमा सल्फर एसिडको मात्रा ५० पीपीए रहेको छ,’ उनले भने ‘यूरो ६ मा १० पीपीएमात्रै सल्फर एसिड हुन्छ।’

आयाल निगमले युरो–६ मापदण्डको इन्धल ल्याउने प्रक्रिया अगाडी वढाएपनि यातयात व्यवस्था विभाग र अन्य निकायले भने युरो– ६ मापदण्डको गाडी मात्र आयात गर्ने र युरो–४ लाई विस्तारै विस्थापित गर्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएका छैनन्।

यस सम्वन्धमा भएका तयारीको बारेमा हाकाहाकीले वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेपनि उनीहरुले यस सम्वन्धमा भएका प्रगतीहबारे केही बताउन चाहेनन्। युरो–६ को मापदण्ड अनुसार गाडी ल्याउने विषयमा नीतिगत रुपमा के तयारी भईरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारी निकायले केही पनि बताउँन चाहेनन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले युरो ४ मापदण्डको ५१ वटा बस खरिद गरि सञ्चालजका ल्याएको थियो। यसले पनि सरकारी निकायहरूको बीचमा समन्वयको अभाव भएको देखाउछ।

वातावरण कानूनविद् पदम बहादुर श्रेष्ठ भने इन्धन भित्राउनु अघि नै नीति र अन्य संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। युरो–४ मापदण्डको गाडी कम मूल्यमा नेपाल आउन सक्ने भन्दै उनले सरकारले ठोस नीति र योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। पर्याप्त पुर्वाधार, उचित नीति, योजना र त्यसको कार्यान्वयन बिना इन्धनले मात्रै प्रदूषण कम नहुने उनको तर्क छ।

उता छिमेकी मुलुक भारतमा भने पुराना गाडी विस्थापित गर्ने सम्वन्धमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइएका छन्। भारतको सर्वाेच्च अदालतले सन् २०२० को अप्रिल १ देखि देशभर युरो–४ को गाडी विक्री गर्न नपाइने भनी आदेश दिएको छ। तर, भारतका गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले भने उनीहरुले सन् २०२० मार्च ३१ सम्म युरो ४ मापदण्डको गाडी उत्पादन गर्ने अनुमति दिएका कारण उत्पादन भईसकेका गाडी विक्री गर्नका लागि केही समय दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

त्यसैले अप्रिलपछि पनि पुराना गाडीहरू उत्पादन गर्नका लागि सरकारले केही समय दिनसक्ने विषयमा समेत छलफल भईरहेको छ। सुजुकी कम्पनीले सन् २०२० को अप्रिलदेखि डिजेबाट चल्ने सबै कारलाई फेजआउट गर्ने निर्णय गरेको छ।

युरो ४ र युरो ६ मापदण्डमा केही निश्चित भिन्नताहरू रहेका छन् विशेषगरी इन्धनमा सल्फरको मात्राको हिसाबले। युरो ४ मा सल्फरको मात्रा पर मिलियनमा ५० पिपिएम सल्फर हुन्छ भने युरो ६ मा १० मात्र हुन्छ। पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा त्यसलाई २५ प्रतिशतले कमी ल्याउन सकिन्छ जसले प्रदुषण नियन्त्रमा ठूलो टेवा दिनसक्छ। हामीले वायु प्रदूषणको कुरा गर्दा पिएम २.५ र पिम १० लाई सबैभन्दा हानीकारक तत्व मानिन्छ र यसले मानिसलाई क्यान्सर हुनसक्छ।

भारतले निषेध गरेको गाडी नेपाल आउन सक्ने शंका पौडेलले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नीति हामीसँग छैन। भारतमा निषेध भएको गाडी नेपालमा आउन पनि सक्छ।’ यस विषयमा पनि कानून निर्माणको आवश्यकता भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालमा सन् २०१७ को अप्रिलदेखि नेपालमा युरो–४ मापदण्डको इन्धन बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

यदि पुराना गाडीहरूलाई विस्तारै फेज आउट गर्ने प्रक्रिया शुरु नगर्ने हो भने युरो–६ मापदण्डको इन्धनले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने देखिदैन्। त्यसैले यस विषयमा सरकारी निकायहरूको विचमा समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ। एकातिर सडकमा सवारी साधनहरूको संख्या बढ्ने तर नयाँ मापदण्डमा नजाने हो भने भोलीको दिनमा प्रदूषण भयावह हुने वातावरणविद्हरू बताउँछन्।

प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको नकारात्मक असरलाई कम गर्न सन् २०१९ को शुरुवातदेखि युरोपियन र पश्चिमा मुलुकहरुले युरो–६ मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीले निश्चय नै कार्बन उत्सर्जन गर्दछ तर युरो–६ इन्धनले त्यसलाई एक तहमा सिमित गर्छ। युरो मापदण्ड लामो समयदेखि विकास हुँदै गएको मापदण्ड हो। युरोपियन मुलुकहरुमा भने युरोप–६ माथि भन्दा मापदण्डमा यस अगाडी नै गईसकेका छन् । यस्तो छ मापदण्डको विकास:
युरो–१  जनवरी १९९३
युरो–२ जनवरी १९९७
युरो–३ जनवरी २००१
युरो–४ जनवरी २००६
युरो–५  जनवरी २०११
युरो–६ सेप्टेम्बर २०१५
युरो–६ डी–टिइएमपीः सेप्टेम्बर २०१९
युरो सिक्सडी जनवरी २०२१

Facebook Comments