सामुदायिक वनः किन ठप्प भयो रोजगारी सिर्जना ?

काठमाडौँ– सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि रोजगारीको सिर्जना भने ठप्प भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार सामुदायिक वन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भएपनि संरक्षण र निर्वाहमुखी वन व्यवस्थापन नीतिका कारण काठ आयातले घरेलु मागको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुका साथै रोजगारीको सिर्जना ठप्प भएको हो।

विश्व बैंकको संघीयतामा दीगो विकासको मार्गसहितको वातावरणीय विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक वनले नेपालको कूल वन क्षत्रफलको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। विगत तीन दश्कको अबधिमा वन विनास उल्लेख्य रुपामा कम गर्न सामुदायिक वन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’

तर संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनले मुलुकमा काठको माग धान्न नसकेको कारण एकातर्फ हालैका वर्षहरू वार्षिक १० लाख क्यूविक मिटर काठ आयात भइरहेको छ भने अर्को तर्फ स्थानीय प्रशोधन मूलक उद्योगबाट हुन सक्ने रोजगारी सिर्जनामा बाधा अड्चन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।

तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले भने विश्व बैँकले निकालेको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वन कार्यक्रमले रोजगारीको सिर्जना ठप्प पारेको भन्ने निष्कर्षको खण्डन गर्दै यस विषयमा प्रत्यक्ष अध्ययन नभएको दाबी गरिन्। ‘रोजगारी ठप्प भन्दै गर्दा किन रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन भन्ने पनि त अध्ययनको पाटो हुनुपथ्र्यो?’ उनले भनिन्।

नेपालको कूल २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वनमा १ करोड मानिसको संलग्नता रहेको र हजारौंले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएकाले रोजगारीको सिर्जना ठप्प भएको भन्दा गलत सन्देश जाने उनको तर्क छ। उनका अनुसार वन ऐन २०५९ मो सामुदायिक वनको जिम्मेवारी नाङगो जंगललाई हरियाली पार्ने मात्रै रहेकाले त्यसबाट जैविक विकास हुन नसकेको हो।

विगतको ३०/३५ वर्षमा सामुदायिक वनले स्रोत बढाउने काम गरेको भन्दै उनले उद्यमको लागि नीतिले प्रतिबन्द्ध लगाएको दाबी गरिन्। सामुदायिक वनको चालिस वर्षको इतिहास र योगदानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वनले उद्यम किन गर्न सक्दैन् भन्ने त पत्ता लगाउनु प-यो नि।’

वन पैदावारमा पनि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै उपभोक्ता लाभान्वित हुन नसकेको उनको भनाई छ। समुदायिक वनमा सरकारले लगानी गर्न नचाहेको उनको गुनासो छ। यस आर्थिक वर्षमा सामुदायिक वनको लागि ११ करोड छुट्टाएको भन्दै सरकारले यस अघिको योगदानको मुल्याकंन नगरेको बताइन्।

काठ प्रशोधन गर्न नसक्दा काठको आयातमा वृद्धि भएको उनले स्वीकारिन्। तर, कानून सामुदायिक वन प्रति लक्षित नभएकोमा उनले जोड गरिन्। ‘संरक्षण गर्ने त ठिकै छ तर उद्यम गर्नका लागि संरचना बनाउन त दिनुप¥यो नि,’ उनले भनिन्। हिमाल, पहाड र तराइमा छुट्टाछुटै वन उद्यमको सम्भावना रहेकाले नीति निर्देशन सहज बनाइनु पर्ने उनको भनाई छ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार दीगो वन व्यवस्थापन अन्र्तगत रहेको काष्ठ उत्पादन तथा बिक्रिको प्रतिरुपणले वार्षिक भाडा र सरकारी राजश्व बापत नेपालमा क्रमशः ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर र ८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने देखाउँछ जुन वर्तमान अभ्यासबाट प्राप्त मूल्यको ६–७ गुणा बढी हो।

यसमा प्रतिरुपमा दुईवटा परिदृश्य समाहित छन्। पहिलो साविककै जस्तो कारवाही जसमा ०.०५-०.०२ प्रतिशत उपज कारकसहितको १.० क्यूविक मिटर हेक्टरदेखि १.५ क्युविक मिटर हेक्टरसम्मको औसत वार्षिक वृद्धि र वार्षिक ०.२-०.६ प्रतिशत वन फँडानीको दर कायम गरी १४ लाख ५० हजार हेक्टर बराबरको सम्भाव्य उत्पादनमूलक वनलाई निरन्तर रुपमा व्यवस्थापन गरिन्छ।

दोस्रो दीगो वन व्यवस्थापन जसमा औसत वार्षिक वृद्धिको ६० प्रतिशत पुग्छ, चुरे क्षेत्र र तराईमा वन फँडानी दर ०.०२ प्रतिशतदेखि ०.०५ प्रतिशतमा सिमित हुनेछ र धेरै उत्पादनमूलक वन समुदायमा आधारित व्यवस्थापन अन्र्तगत रहन्छ। यी मापदण्डहरूका आधारमा यस प्रतिरुपले गरेको पूर्वानुमान अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत सन् २०३० मा नेपालको उत्पादनमूलक तथा संरक्षित वनबाट आर्जित वार्षिक भाडा करिब कुल ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पुग्नेछ जुन साविककै जस्तो काम कारवाहीबाट हुने आम्दानीको करिब ६ गुणा बढी हुन्छ।

यसैगरी दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सालको बिक्रि गरेबापत लाग्ने रोयल्टी र करसहितको सरकारी राजश्व र मूल्य अभिवृद्धि कर करिब ८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर हुनेछ जुन साविककै जस्तो काम कारवाहीबाट हुने आम्दानीको झण्डै सात गुणा हुन आउँछ। उत्पादनमा हुने वृद्धिले हाल भइरहेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय प्रशोधन मूलक उद्यमलमई टेवा पुग्नेछ। दिगो वन व्यवस्थापनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा समेत सहभागी भई प्रमाणित कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरे बापत भुक्तानी प्रप्त गर्ने अवसर मिल्ने प्रतिवेदनमा छ।

माथि उल्लेखित उच्च भाडा र सरकारी राजश्व असुल गर्न विद्यामान नीतिगत तथा नियामक संरचना र संस्थागत क्षमता सम्बन्धी अनेक बाधा तथा अबरोधहरू हटाउनु पर्ने प्रतिवेनमा भनिएको छ। असल वन नीति, रणनीति र प्रमाणीकरण साथै दिगो वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनको प्रभावकारीता गुणस्तरीय तथ्यांक र उपयुक्त तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली निर्भर रहन्छ।

दिगो वन व्यवस्थापनमा विश्व बैंकको प्रतिवेदनको सुझावहरू

-डिभिजन तथा सवडिभिजन वन इकाईहरूको कार्यात्मक समीक्षा गर्ने
-दीगो वन व्यवस्थापनमा डिभिजन तथा सवडिभिजन वन अधिकृत र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूका लागि तालिका कार्यक्रम अघि बढाउने
-वन सम्पदा मूल्यांकन तथा सर्वेक्षणको वार्षिक रुपामा आशिंक अद्याधिक गर्न वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई सशक्त बनाउने
-वन व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण कार्यहरूलाई पृथक गराउने भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यूनीकरणका लागि प्रोत्साहन तथा स्वीकृतिको उपयुक्त रुपरेखा निर्माण गर्ने
-अनलाइन लिलाम बिक्री प्रारम्भ गर्ने

Facebook Comments