बझाङ्गबासी वातावरण संरक्षणमा जागरूक हुँदै, सरोकारवालाहरू गरे ९ बुँदे प्रतिबद्धता

बझाङ्ग- जिल्लामा अव्यवस्थित तरिकाले ग्रामीण सडक निर्माण हुन थालेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर वातावरणमा देखिन थालेका छ । स्थानीय सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार विकास निर्माणका काम र वातावरण संरक्षण नहुँदा स्थानीय चिन्तित छन् ।

सेराला गाँउको उखादी सडक खण्ड निर्माणका क्रममा डोजर लगाँउदा पानीका मूल छेदविछेद भए । सडककै कारण घट्टा जाने बाटो बिग्रिएको छ । स्थानीयले चौबिसै घण्टा प्रयोग गर्ने अन्य बाटाहरू पनि बिग्रिएका छन् । खेतबारीमा सिँचाइ गर्ने २ वटा कुला पनि बन्द भएका छन् । अन्नबाली उब्जनी हुने जमीन बगरको रूपमा परिणत भएका छन् । खेती योग्य जग्गाहरू नासिएका छन् ।

१ करोड भन्दा माथिका योजनामा मात्र डोजर लगाउन पाइने नियम रहेको भए पनि थलरामा स्थानीय निकायले कम बजेटको सडक निर्माण गर्दा पनि डोजर चलाएको र यसले प्रकृतिक स्रोतको विनास गरेकोे स्थानीय भट्टराई बताउँछन् ।

‘विकाश मात्र देख्ने तर विकासका नाममा भएका क्षति देख्ने कि नदेख्ने ?’ उनले दुखेसोसँगै प्रश्न गरे ।

जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङ्गका स्थानीय स्रोतबहादुर सिंहले वातावरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई योजना तर्जुमा गर्दा कसरी प्राथमिकीकरण गर्ने ? भनी प्रश्न गरे ।

‘स्थानीय सरकारले वनजङ्गल जोगाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ? गरेका प्रतिबद्धतामाथि जवाफदेही स्थानमा बसेकाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ?जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्न ऐन कानुनको निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन ?’ सिंहले प्रश्न गरे ।

गैसस महासंघ शाखा बझाङ्गका विरेन्द्र खड्काले स्थानीय सरकारले ग्रामीण सडक यातायातको योजना बनाएको छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न उठाए । गरूयोजना बनाएको भए समुदायसम्म यस बारे जानकारी कसरी पु¥याउने भन्नेमा उनले चासो व्यक्त गरे ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्नका लागि जयपृथ्वी नगरपालिकाले ९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो कस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नका लागि ९ प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको हो?’

साझा आवश्यता पुरा गर्नका लागि एक ढिक्का भएर लाग्न आवश्यक रहेको खड्का बताउँछन् ।

त्यसैगरी थलरा गाँउपालिका स्थानीय हिक्मतराज ओझाका अनुसार वातावरण संरक्षणका लागि नर्सरी बनाउनेतिर बजेट विनियोजन गरे पनि बाँसका विरूवा उत्पादन भएका छैनन् ।

उनले भने, ‘वृक्षारोपण गरेको पाइएको छैन, बाँसले भूक्षय निराकरण गर्नुका साथै पानीका मुहान फुटाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’ यसका साथै परम्परगत ज्ञान र सीपको पनि संरक्षण गर्नुपर्नेमा ओझाले जोड दिए ।

स्थानीय मानबहादुर बोहराले ग्रामीण सडकका कारण १५ घरपरिवार जोखिममा रहेको बताए । तटबन्धको लागि स्थानीय सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । १५ लाख प्रदेश सरकारको सहयोगमा तटबन्ध निर्माण भयो तर जुन ठाँउमा हुन पर्ने हो त्यो ठाँउमा तटबन्ध हुन नसक्दा स्थानीयमा अझै डर त्रास उत्पन्न भएको बोहराले जानकारी गराए ।

बोहराले भने, ‘कामको गुणस्तर राम्रो नभएकाले केही महिनामै पहिरोले तटबन्ध भत्कायो ।’ ठेकदारले कमसल सामानको प्रयोग गरी मनमानी तरिकाले काम गर्ने र त्यसको अनुगमन फितलो भएको उनले जिकिर गरे ।

थलरा गाँउपालिका– ५ वडा सदस्य लक्ष्मीराज उपाध्यायले स्थानीय सडक निर्माण गर्दा डोजर लगाइएको र २०० मौजा जग्गा बाँझो रहेकोमा स्थानीय सरकार मौन रहेको बताए ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष धर्मजंग सिंहका अनुसार स्थानीय नागरिक सचेत भएका छन् ।

‘सेतीनदी र बौलीगाँड दोभान डम्पिङ्गसाइड हो कि होइन ? यदी होइन भने नागरिक समाजले हालेको मुद्दामाथि सुनवाइ हुने कि नहुने ?, उनले प्रश्न गरे ।

स्थानीय जिम्मेवार संस्थाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरी विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनेलाई कारवाही गर्छ वा गर्दैन् ? भन्दै उनले भने, ‘यस्तो भयवाह अवस्थामा प्रशासनले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकारले सेती नदीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न रोक नलगाउदा फोहोर फाल्ने क्रम जारी रहेको सिंहले बताए । स्थानीय सरकारसँग सो कार्यमा तत्काल रोक लागाउन उनले माग गरे ।

स्थानीयस्तरमा कामका लागि प्रतिबद्धता हुने तर उपलब्धीमूलक काम नहुने उनले बताए ।

वडा नं ७ का स्थानीय दिपकराज जोशीले ०७५÷०७६ सालको वीरगंगा सिमखेत शाखा सडक खण्डमा आधा बाटोमा गाडी गुड्ने गरेको बताए ।

‘आधा बाटो खनिएको मात्र छ, बाटो खन्दा निजी जग्गाको क्षतीपूर्ति दिने व्यवस्था के छ ?’ जोशीले प्रश्न गरे ।

मष्टा गाँउपालिका अध्यक्ष कर्ण कठायतले दक्ष जनशक्ति नभएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त ठाँउमा तटबन्ध गरेको बताए ।

जातरीदेखि भाते खोला मष्टा सडक खण्डमा २ ठाँउमा मेसिनरी बाल बनाएको र १० ठाँउमा जाली तटबन्ध बनाएको उनको भनाइ छ ।

सडक स्तरनोत्तरी गर्दा खोला नदीको छेउछाँउमा तट्बन्ध बनाएको, सरसफाइका लागि सहजकर्ताहरू परिचालन गरी सार्वजानिक ठाँउमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि पुर्न मिल्ने, जलाउन मिल्ने गरी खाल्डो बनाइ अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।

वन विनास भएकाले वृक्षारोपणका लागि मष्टा गाँउपालिकाको वडा नं ३ र ५ मा दुई वटा बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापना गरिएको छ । उक्त नर्सरी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी ४० हजारको हाराहारीमा बोटविरूवाहरू उत्पादन र विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक इलाका प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखेको अध्यक्ष कठायतले बताए ।

तल्कोट गाँउपालिका अध्यक्ष लालबहादुर विष्टले ग्रामीण विकासका लागि जनताहरूमा चेतनाको आवश्यकता रहेको बताए ।

तल्कोट गाँउपालिकादेखि सैपाल गाँउपालिकासम्म, तपोवन धार्मिक स्थालको पनि डिपिआर गरेको, सिसा जन्य पदार्थलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि मदिरा व्यवस्थापन समिति र सरसफाई समिति, टोलसुधार समिति गठन गरी गत वर्ष २ प्रतिशत बजेट छुट्याई विपद् व्यवस्थापन कोष बनाइएको उनले जानकारी दिए । ताल्कोट गाँउपालिकाको दिगो विकासका लागि ८ करोडमा १४ वटा योजना बनाई काम गरिरहेको विष्टले बताए ।

तल्कोट गाँउपालिका वडा नं.७ मा छाँटकाँट र वृक्षारोपण गर्ने ठाँउ बनाएको र २० लाखमाथिकोे योजना वडा नं. ६, बडीगाँउदेखि रजलासम्म १० हजार विरूवा रोपेको अध्यक्ष विष्टले बताए ।

पानी छलफल कार्यक्रममा समस्याहरू औँल्याउदै उनले भने, ‘गाँउगाँउमा पनि यस्तो कार्यक्रमको आवश्यक रहेको र पानी छलफल कार्यक्रम आफूलाई अर्ती भएको अध्यक्षले बताए ।’

सैपाल गाँउपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले सरोकारवाला निकायले आआफनो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्दा अनुगमन, सुरक्षा जस्ता विषयमा सहज भएको दावी गरे । प्रत्येक वडाहरूमा युवा, महिलाहरूलाई सरसफाई सम्बन्धी तालिम दिएको, र २÷२ जना स्वयंम सेवक प्रत्येक वडामा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘५ लाख बराबरको लागतमा मैनाकाडाँ र अम्लिस खउरामा वृक्षारोपण गरेका छौँ ।’

जुनाजाग्री जयपृथ्वी नगरपालिका उपप्रमुखले प्रकोप र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा “समय समयमा प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ तर तिनलाई उचित प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ” जयपृथ्वी नगरपालिकाले वडा नं.३ स्थित गजमेल भन्ने ठाँउमा वृक्षारोपण तथा संरक्षणका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरी १ जना हेरालुको समेत व्यवस्था गरेको बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङ्गका प्रमुख गणेशबहादुर बमले प्रश्नको जवाफदिँदै जलीय जैविक विविधतालाई प्रभाव नपर्ने गरी बरामद गरेको विषादी रहित मदीराजन्य तरल पदार्थलाई सेती नदीमा फालिएको बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले प्रकोप न्यूनीकरणका लागि आपतकालीन एंव दीर्घकालीन उपायहरू आवश्यक रहेको बताए ।

बझाङ्ग जिल्लामा पछिल्लो समयमा डोजर लगाउने प्रवृति बढेको थियो तर अहिले कम हुँदै आएको छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन भैरहेको उनले बताए । ऐन कानुनअनुसार, दण्ड, जरिवाना र कारवाही गर्ने जानकारी गराए पछि डोजर लगाउनमा कम भएको उनको भनाइ छ ।

पाण्डेले भने संघीय सरकारको निर्णयअनुसार २०७५ साल फाल्गुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ करोडदेखि कम रकममा डोजर लगाउन नपाइने भनी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ ।

तर यहाँ कम लागतमा समेत डोजर लगाउने प्रवृति रहेको छ, जसले गर्दा समय समयमा आपसी मन मुटावसमेत हुने गरेको छ । प्राकृतिक रूपमा आइपर्ने समस्याको निराकरण गर्नका लागि आपतकालीन रणनीतिअन्र्तगत तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।

प्रमुख जवाफदेही वक्तहरू प्रश्नको उत्तर दिँदै जिल्ला समन्वय समितिका सभापति खडक खड्काले समन्वय समितिले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयमा छलफलका लागि पटक–पटक पत्रचार गर्दा पनि उपस्थित नहुने गरेको गुनासो गरे । समन्वय समिति बझाङ्ग जिल्लाकै परिस्थिति हेरेर, नयाँ सडक खोल्न बन्द गर्ने, गोरेटो बाटोलाई थप सुधार गर्ने र भूक्षय रोक्नका लागि विभिन्न ठाँउहरूमा वृक्षारोपण गर्ने र स्थानीय निकायहरूलाई निर्देशन गर्ने योजनामा रहेको खड्काले बताए ।

खड्काले पत्रचारमार्फत उपस्थित नभए पछि मौखिक खबर गरेको र सबै अधिकार स्थानीय गाँउपालिका र नगरपालिकाहरूलाई दिइसकेको हुनाले पनि जिसस बोलाउँदा नआएको हुनसक्ने अनुमान लगाए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पानी परियोजनाका पश्चिम सेती जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन विशेषज्ञ वसन्तप्रताप सिंहले पानीको परिचय दिँदै भने–‘अव्यवस्थित ग्रामीण सडकले निम्त्याएको असर प्रकोपको एक रूप हो । जसले कृषि उत्पादनमा ह्रास, प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि, खाद्यन्न संकट, आर्थिक विकासमा प्रभाव, जल प्रदूषण, जमिनको ह्रास, समाजमा द्वन्द्वको सिर्जना, पानीको मुहान सुक्ने समस्या जस्ता असर बझाङ्गको नयाँ भने पक्कै होइन ।’

पश्चिम सेती जलाधार क्षेत्रमा पहिचान भएका सवालहरू–पहिरो, थेग्रिकरण, अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माण, घट्दो माछाको संख्या, नदीकिनार कटान जस्ता रहेको पाइन्छ । समस्याको पहिचानसँगै सही समयमा उपयोगमा आधारित व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । दीर्घकालीन असर अझ बढी हुने भएकाले आवश्यक दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जलाधार विशेषज्ञले जोड दिए ।

यूएसएडको आर्थिक सहयोगमा पानी परियोजना अन्तर्गत नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको “पानी” छलफल कार्यक्रममा“अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माण” विषयमा छलफल भएको हो । पानी छलफलमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू लगायत सरोकारवालाहरूले आ–आफनो स्थानबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बझाङ्ग जिल्ला अन्र्तगतका जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चैनपुर नगरपालिका, मष्टा गाँउपालिका, सैपाल गाँउपालिका, थलरा गाँपालिका, छबिस पाथीभारा गाँउपालिका, तालकोट गाँउपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, जिल्ला पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, गैर सरकारी संघ संस्था, साहारा नेपाल, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा टेलिभिजनका पत्रकारहरू र स्थानीय पीडित सामुदायको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समुहले आयोजना गरेको पानी छलफलमा नेवापसका कोषाध्यक्ष सविन शर्माले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । पश्चिम सेतीजलाधार अन्तर्गत होटेल होली डे इनमा भएको “पानी” छलफल जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं.१० मा अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माण विषयमा भएको छलफलको अध्यक्षता नेवापसका सचिव अमिका राजथलाले गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा ५० भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो । दीर्घकालीन असर अझ बढी हुने भएकाले आवश्यक दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी व्यवाहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । “अव्यवस्थित ग्रामीण सडक निर्माण” विषयमा भएको पानी छलफलमा उपस्थित सम्पूर्णले पुनःसामुहिक ९ बुँदे प्रतिबद्धताहरू अनुमोदन गरेका छन् ।

प्रतिबद्धताहरूः

१.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अगामी दिनमा सडक निर्माण गर्न गुरूयोजना बनाउने ।

२.वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी सम्बिन्धत विषयमा काम गर्ने र विपद् कोष स्थापना गर्ने ।

३.फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि डम्पिङ्ग साइडको व्यवस्था गर्ने ।

४.फोहोर व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि नीति बनाउने ।

५. सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका सडक सम्बन्धित निकायले निर्माण गर्ने ।

६. आगामी दिनमा सेती नदीमा फोहोर नफाल्ने ।

७. यसअघि भएका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने ।

८.वातावरणमैत्री सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने ।

९. सडक पीडितहरूलाई क्षतिपुर्ति, राहतको व्यवस्था गर्ने ।

Facebook Comments