समावेशी उर्जाले ल्याएको परिवर्तन


उर्जा र महिलाको सम्बन्ध
कुनै समय किसानसँग दूध किनेको पैसा तिर्न नसकेर डेरी पसल नै बन्द गर्ने सोंचमा थिइन् मीना सन्जेल ।

तर उनकाको दृढता र नवीकरणीय उर्जाको पहुँचले उनलाई आज सफल व्यवसायी बनायो।

त्यो बेला दैनिक ४० लिटर दूध खरिद गरेर डेरी व्यवसायी सुरु गरेकी दल्चोकी ललितपुरकी मीना अहिले दैनिक २ हजार लिटरभन्दा बढी दूध बेच्छिन्।

पहिला पहिला टुकीमारा (साधारण सोलार बत्ती) बेचेर गुजारा गर्ने सिन्धुलीकी निरु श्रेष्ठ एक दिन ‘इनर्जिया महिला उद्यमशिलता पुरस्कार’ जित्न सफल भइन् । यो पुरस्कारले उनलाई अमेरिका सम्म पनि पु¥यायो ।

त्यो टुकीमाराको व्यापार विस्तार गर्दै उनी अहिले सुधारिएको चुलोहरुको व्यापार गर्छिन् । साथै उनका अन्य व्यवसाय पनि छन् । यही व्यवसायले उनको जीवनशैली फेरिएको त छ नै आम्दानीका स्रोतहरु पनि फराकिला भएका छन् ।

डेरी व्यवसायी मीना अनि सुधारिएको चुलो बेच्ने निरु उनीहरु सबैको कथा ‘स्वच्छ ऊर्जा’ सँग जोडिएका छन् ।

‘हरेक मान्छेको जिन्दगी चुलोेसँगै जोडिएको हुन्छ । नेपाली समाजको सम्बन्ध त चुल्होसँग अझैं गाढा छ । खासगरी नेपाली समाजमा महिला र चुल्होको सम्बन्ध झनैं गहिरो देखिन्छ’ वातावरण विज्ञानकी विद्यार्थी तथा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा कार्यरत स्वेच्छा रिमाल भन्छिन् ‘चुलो मान्छेको जीवनसँगमात्रै होइन, वातावरण र मानिसको स्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।’

आम महिलाको दैनिकी अब यस्ता सुधारिएका चुलोसँगमात्रै होइन अनेकन आधुनिक यन्त्रहरुसँग पनि जोडिएका छन्। परम्परागत शैलीबाट अब विस्तारै यस्ता नयाँ उपकरणहरुले दैनिकी सजिलोमात्रै भएको छैन, बरु दैनिकी नै फेरिन थालेको छ ।

उर्जामा समावेशी
एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा अहिले ७७ प्रतिशत इन्धन (ऊर्जा) को आपूर्ति परम्परागत स्रोतहरुबाटै हुन्छ । जस्तो कि, बनजंगल (काठ, दाउरा), कृषीजन्य पदार्थ (गोबर, गुँइठा) । जल तथा ऊर्जा आयोगले २०१६ मा गरेको एउटा सर्वेक्षणले तीन प्रतिशतमात्रै नवीकरणय ऊर्जा प्रयोग भइरहेको छ।

‘यो सन्दर्भमा वातावरण प्रदूषण तथा स्वास्थ्यको असर पनि उस्तै छ । त्यसका लागि हामीलाई मानिसबाटै जोडिएका ससाना कुराहरुबाट पनि वातावरण जोगाउन सकिन्छ र स्वच्छ उर्जाको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ’ ग्रामीण प्रविधि केन्द्रका कन्सल्टेन्ट डा. इन्दिरा शाक्य भन्छिन् ।

डा.शाक्यका अनुसार चुलो (ऊर्जा) सँग सबैभन्दा गहिरो सम्बन्ध भएका महिलालाई नै त्यही ऊर्जाको नीति निर्माणसँग टाढा राखिएको छ । ‘हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम’ ले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन नीतिगत तहामा पैरवी गर्ने भूमिका खेल्दछ।

‘र, यही कार्यक्रमलाई एकदमै ग्रासरुटमा पुराउनका लागि हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ संस्थाहरुसँग पनि साझेदारी ग¥यौं’ डा. शाक्य भन्छिन् ‘हामीले एक्लै गरेर पनि हुँदैन । यसमा सबैको साथ चाहिन्छ ।’

उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, काभ्रे, नवलपुर, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा सञ्चालित ‘हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम’ले आम महिलाका दैनिकी र जीवनशैलीमात्रै फेरिदिएको छैन सँगै, स्थानीय सरकारलाई ऊर्जा नीतिको समावेशीकरणमा पनि बल पु¥याइरहेको छ। ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालले यो कार्यक्रम लैंगिक र दीगो ऊर्जाको लागि अन्र्तराष्ट्रिय सन्जाल (इनर्जिया)को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरेको हो।

समान्य चुलोले त आम नागरिकको जीवनै फेरिनसक्छ भने यसमा सरकारले दीगो नीति तथा योजनाहरु बनायो भने दैनिकी कस्तो होला ?

उनका अनुसार यो कार्यक्रमपछि देशका धेरै स्थानीय तहहरुले ऊर्जा नीति बनाउन सुरु गरेका छन् र, त्यसमा समावेशिताको पाटोलाई पनि पछ्याउन थालेका छन्।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् ‘कार्यक्रमपछि हरित ऊर्जा र समावेशीको महत्वकोबारेमा जानकारी भएको छ र ऊर्जासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महिलालाई नीति निर्माण तहमै समावेश गरिनुपर्छ अनिमात्रै दीगो र स्वच्छ ऊर्जालाई व्यापकता दिन सकिन्छ । यसका लागि आफुहरु नीतिमै हरित ऊर्जा र समावेशीको विषय राख्नेछौ ।’

हरित तथा समावेशी ऊर्जा यात्राका सहयात्रीहरु
ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालले सन्चालन गरेको यो कार्यक्रमलाई नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, घरभित्रको वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य मञ्च, नवीकरणीय उर्जा परिसंघ नेपाल तथा प्राक्टिकल एक्सन नेपाललगायतका साझेदार संस्थाहरुले कार्यान्वयनको लागि सहयोगी भूमिका निभाइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ऊर्जाको हरेक पाटोमा आम महिला नै जोडिएका हुन्छन् तर, हाम्रा नीति नियमहरु हेर्ने हो भने महिलामैत्री छैनन ्। ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालकी कन्सल्टेन्ट डा.शाक्य भन्छिन् ‘हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको ऊर्जा नीतिलाई समावेशी बनाउनका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु नै हो ।’

उनका अनुसार यो कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जा योजनामा लैङ्गिक तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायको समावेशिता तथा नीति निर्माता गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समेत नियमित छलफल तथा अन्र्तक्रियाहरु गर्दै आएको छ ।

‘यो कार्यक्रमले नीति निर्माणको तहमा मात्रै नभएर महिलाको उद्यमशील क्षमता बढाउनका लागि आय आर्जनमा टेवा पु¥याउने काम पनि गर्दै आएको छ’ शाक्य भन्छिन् ‘जस्तो कि ऊर्जाको उत्पादनमूलक उपयोग बढाउनका लागि उर्जामा आधारित विभिन्न उद्यमशील अनि सचेतीकरण तालिम दिंदै आएका छौं।’
हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमको साझेदार संस्थाको रुपमा काम गरिरहेको नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालले राष्ट्रि«य नीतिहरुमा समावेशीकरणको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको छ । परिसंघका प्रोग्राम म्यानेजर सदीक्षा अर्यालका अनुसार परिसंघले अहिले निजी र सरकारी क्षेत्रबीच पुलको काम गरिरहेको छ।
‘ऊर्जाबाट पनि जीवन परिवर्तन सम्भव छ । हामीले त्यसका लागि विज्ञहरुसँग छलफल, अन्र्तक्रिया गर्छाैं र नीति निर्माताहरुलाई उर्जामा समावेशी नीति निर्माणका लागि सुझाव दिँदै आएका छौं’ अर्याल भन्छिन् ‘रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरुमा समावेशिता हुनुपर्छ भनेर हामीले पैरवी र पुलको काम गरिरहेका छौं ।’ भर्खरैमात्रै परिसंघले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर एक कार्यशाला पनि गरिसकेको छ ।

खासगरी परिसंघले विज्ञहरुसँग छलफल, अन्र्तक्रिया गरेर त्यसको सुझाव सरकारलाई पेश गर्दछ । यसले गर्दा सरकारलाई दीगो र समावेशी उर्जा नीति बनाउन सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । ‘परिवर्तन एकैपटक देखिने कुरा त होइन, स्थानीय तहबाटै यसको प्रयास पनि भइरहेका छन् तर, विज्ञताको अभाव छ’ अर्याल भन्छिन् ‘त्यही ग्यापलाई कम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले सबै सरोकारवालाहरुको बीचमा रहेर काम गरिरहेका छांै ।’

त्यस्तै सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रि«य महासंघ नेपालले बहस, पैरवी, सार्वजनिक सुनुवाई तथा विद्युत सुरक्षाका काम गर्दै आएको छ । हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत उसले भर्खरैमात्र पाल्पाको फोक्सिङकोट सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्थामार्फत ‘पारदर्शिता र उत्तरदायित्व’ कार्यक्रम गरेको छ । संस्थाका महासचिब रामकृष्ण हुमागाँइका अनुसार उर्जामा समावेशिताको नीति बनाउनका लागि आम उपभोक्तामाझ विभिन्न पैरवी, सार्वजनिक सुनुवाई तथा सुरक्षा जस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ।

हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पाटोमा ‘घरभित्रको वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य मञ्च’ले काम गर्दै आएको छ। त्यसअन्र्तगत उसले स्थानीय वडा तहदेखि संघीय तहसम्मैको नीति निर्माण तहमा बहस तथा पैरवी गर्दै आएको छ । ‘स्थानीय वडा तहदेखि नै हामीले घरभित्रको धुँवाले स्वास्थ्यमा पार्ने असर र त्यसको न्यूनिकरणको उपायका बारेमा छलफल गर्छाैं’ मञ्चका कार्यक्रम प्रवन्धक महेश भुषाल भन्छन् ‘वडा तहमा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका तथा आम समूहका सदस्यलाई तालिमदेखि प्रादेशिक र संघीय तहसम्ममा हामीले नीति निर्माणको लागि सहजीकरण गर्दै आएका छौं ।’

त्यस्तै ऊर्जामा समावेशी नीतिको अनुसन्धान गर्दै आएको प्राक्टिकल एक्सनले अघिल्लो वर्ष आर्थिक, सुशासन तथा सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ ।

प्राक्टिकल एक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर मीन बिक्रम मल्लका अनुसार यो वर्ष पनि त्यसैमा आधारित रहेर नवीकरणीय उर्जामा स्थानीय सरकार, कृषीमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग तथा नजीकरणीय उर्जामा आधारित अनुदानको प्रभावका बारेमा यो वर्ष अनुसन्धान गर्दैछ ।

‘अहिले भर्खरैमात्र स्थानीय तह ऊर्जा नीति बनाउन लागिरहेका छन् तर, अधिकांश स्थानीय तहसँग छुट्टै ऊर्जा नीति छैन सगोलमा बनाएका छन् । सबै नीति तथा कार्यक्रमहरुमा ऊर्जाको विषय केही बुँदामा मात्रै सिमित पारिएको छ’ मल्ल भन्छन् ‘अहिले स्थानीय सरकारसँग बजेट छ, ऊर्जाका लागि भनेर छुट्टै योजनाहरु छन् । अनुदानहरु छन् । केही समावेशी हुन त खोजेका छन् तर, धेरै ठाउँमा धेरै ग्यापहरु कायमै छन् ।’

उनका अनुसार अझैं पनि लक्षित समुदायका करिब ९० प्रतिशत परम्परागत चुलोमै आधारित छन् ।
प्राक्टिकल एक्सनको अनुसन्धानका अनुसार अहिले खासगरी, ऊर्जामा लैङिगक सम्बन्धि विशेष व्यवस्था नहुनु, ऊर्जा भनेको जलविद्युतलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नु, उत्पादनमूलक कामका लागि उर्जालाई कम महत्व दिइनु, दक्ष जनशक्ति विकासका लागि योजनाको अभाव, महिलालाई परिवर्तनका लागि भन्दा पनि उपभोक्ताका रुपमा मात्रै लिइनुजस्ता नीतिगत समस्याहरु कायमै छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि नीतिमै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । जस्तो कि, स्वच्छ उर्जाका लागि नीति तथा वित्तीय क्षेत्रको सक्रिय परिचालन, प्रोत्साहन तथा सहुलियनको ऋण परिचालन गर्दा नवीकरणीय र स्वच्छ उर्जाको प्रवद्र्धन र विस्तार हुनसक्छ ।

त्यस्तै स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनका संकल्प प्रस्तावहरु लैजान सकिन्छ । नवीकरणीय तथा सफा ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि छलफलहरु गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नवीकरण ऊर्जाका लागि बलियो र दीगो नीति बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका यी सबै साझेदार संस्थाहरुले गरेको कामहरुलाई सञ्चार पैरवीको काम भने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गर्दै आएको छ । समूहले रेडियो सगरमाथा लगायत देशभरका आफ्ना साझेदार रेडियोहरुमार्फत पनि सूचना पैरवीको काम गर्दै आएको छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सबै साझेदार संस्थाहरुसँग सञ्चार साझेदारी गर्दै आएको समूहका (जिआई) कार्यक्रम संयोजक तथा पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण उप्रेती बताउँछन् ।

‘वातावरण, दीगो विकास र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणमा काम गर्दै आएको हाम्रो संस्था यही उद्देश्यलाई सहयोग हुन्छ भनेर यो कार्यक्रममा जोडिएका हौं’ उप्रेती भन्छन् ‘खासगरी चुल्हो हरेक मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको कुरा हो । तर, त्यही चुल्होको उत्सर्जनले वातावरणलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।’

उप्रेतीका अनुसार हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमले घरभित्रै अनि मानिसको आम दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरुबाटै पनि वातावरण संरक्षणको सन्देश दिन सफल भएको छ । ‘हरेक व्यक्ति व्यक्तिमा वातावरणीय मूल्य स्थापित गर्नका लागि घरभित्रैबाट सुरुवात हुनुपर्छ’ उनले भने ‘अझैं पनि ६० प्रतिशत नेपालीको चल्होमा दाउरा नै प्रयोग हुन्छ । हामी परिवर्तनको सुरुवात त्यहीँबाट गर्नसक्छौँ।’

ती सबै साझेदार संस्थाहरुले हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम अन्र्तगत गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई नेफेजले सञ्चार माध्यममार्फत प्रशारण गरिरहेको छ । आफ्नै सञ्चार माध्यमहरुबाट नेफेजले आफैं पनि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बहस र पैरवीजस्ता कार्यक्रमहरु समेत गर्दै आएको छ।

Facebook Comments