वन मन्त्रीलाई सांसदहरुको प्रश्न ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम देखिने गरी किन कार्यान्वयन भएन ?҆

काठमाडौ, फागुन १४ — सांसदहरुले बुधबार प्रतिनिधीसभा बैठकमा ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम देखिने गरी किन कार्यान्वयन नभएकाे’ भनी वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रश्नउत्तर कार्यक्रममा भाग लिदै सांसदहरुले चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुनुको कारण खोतलेका हुन । उनीहरुले चुरे दोहन र वन विनाश नरोकिएको, पानीका मुहानहरु सुकिरहेको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउदै संरक्षण कायक्रम प्रभावकारी नभएको जिकिर गरेका हुन ।

सांसद डिला संग्रौला पन्तले पहिल्लो समय वनजंगल फडानी र चुरे दोहन व्यापक भएको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षण कार्यक्रम देखिने र अनुभुत हुने गरी कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन । ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास त्यत्तिकै छ, चुरेका ढुङगा, गिट्टी, बालुवा दोहन भइरहेका छन । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ मन्त्री ज्यू ?҆, उनको प्रश्न थियो ।

यसैगरी अर्का सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै चुरे दोहन र खोलानाला नियन्त्रणमा रौतहटमा एउटा ढुङ्गा पनि नहालिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जति काम हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । मन्त्री ज्यूले अरबौं रुपैया खर्च गरियो, धेरै खोलानाला नियन्त्रण गरियो भन्नुभयो । तर त्यति काम भएको छैन ।’

मन्त्री बस्नेतले चुरे संरक्षण कार्यक्रम र गुरुयोजनाबारे प्रस्तुत गरेको पूर्ण विवरण सुनेपछि तिमिल्सिनाले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन ।

तिमिल्सिनाले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकाले चुरे हुदै बग्ने बागमती, चादी, बकैया र हर्दिया नदीले तल्लो तटमा धेरै क्षति गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले चुरे संरक्षण कार्यक्रम र यसका उपलब्धीबारे संसदीय टोलीलाई स्थलगत भ्रमण गराउन प्रस्ताव गरे ।

सांसद सरिता गिरीले चुरेको माथिल्लो तटमा बस्ती बसालिएकाले तल्लो तटमा क्षति पुगेको बताइन । उनले माथिल्लो तटका बस्तीले वन विनाश भएको र त्यसका प्रभाव तल्लो तटमा परेको उल्लेख गरिन । उनले चुरे विनाशबाट प्रभावित बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही क्षेत्रमा सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउन थालेको उल्लेख गरिन ।

‘यो विमानस्थल बनाउने कुरा सरकारले अहिले पनि अडानमा छ । अझ यो विमानस्थलको निर्माणमा एजेन्टको काम पनि यती समूहले गरिरहेको छ । वन मन्त्रालयले कतिसम्म धान्न सक्छ’, गिरीले भनिन ।

अर्की सांसद मिना पाण्डेले सर्लाहीमा जनप्रतिनिधीहरुले नै ठूला ठूला डोजर किनेर चुरेबाट उत्खनन गरेर ल्याएको ढुङगा, गिट्टी र बालुवा बेचिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीलाई प्रश्न गरिन, ‘यसबारे मन्त्री ज्यूलाई जानकारी छ की छैन ?҆ यस्तो उत्खननले स्थानिय बस्तीहरु जोखिममा परेको उनले बताइन ।

यसैगरी सांसद पन्तले क्रसर उद्योग जथाभावी खोल्न र चलाउन किन अनुमित दिइएको भनी थप प्रश्न गरेकी थिइन ।

अर्का सांसद प्रेम सुवालले नीजि क्षेत्रबाट संचालन भइरहको डोजर र डिपरलाई प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरे । उनले सरकार आफैले यस्ता साधन संचालन गर्दा क्षति कम हुनसक्ने जिकिर गरे । ‘चुरे दोहन र वन फडानी रोक्ने हो भने त्यहाँबाट निकालिने स्रोतहरुको कहाँ खपत भइरहेको छ त्यसको जानकारी राख्नुपर्छ,’ उनले भने । सुवालले गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको उपलब्धताबारे मन्त्री बस्नेतलाई प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले सांसदहरुको प्रश्न र जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने निकै प्रयास गरिरहेका थिए । तर सांसदहरुले स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै पटक पटक तिनै प्रश्नहरु दोहोर्याएका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले चुरे संरक्षण कार्यक्रम र गुरुयोजनाले अपेक्षा र अनुमान गरेका आवश्यकता पुरा गर्ने क्षमता नभएको जिकिर गरे । उनले मानवस्रोत र बजेट पर्याप्त नभएको उल्लेख गरे । ‘गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताको अनुपातमा बजेट अपुग छ । दुई खर्ब रुपैया छुट्याउन सक्ने स्थिती हाम्रो क्षमताले धानिरहेको छैन’, उनले भने ।

बस्नेतका अनुसार गुरुयोजना अनुसार चुरेका १६४ नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तर अहिले ३४ वटामा मात्र यो काम भइरहेको छ ।

उनले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापनमा अन्यौलता आएको उल्लेख गरे । बस्नेतका अनुसार क्रसर उद्योगहरु उद्योगमा दर्ता हुन्छन । स्थानिय निकायले अनुमति दिन्छन । त्यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितीले गर्छ । वातावरणीय पक्षको अध्ययन अर्कै निकायले गर्छ । यसैगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइइइ) र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बनाउने र स्वीकृत दिने निकायहरु पनि फरक फरक छन । ‘यो मुद्दा वन मन्त्रालयसँग जोडिए पनि क्रसर उद्योग र उत्खनन व्यवस्थापन गर्न समस्याको सही पहिचान भएको जस्तो लाग्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानिय निकायले ध्यान दिनुपर्ने हो’, उनले भने ।

डोजरको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधीहरुको संस्था, सरकार सबै गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

उनले चुरेका अत्यन्त संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेको केही बस्तीलाई पुर्नस्थानान्तरण गर्नेबारे सरकारले योजना बनाइरहेको उल्लेख गरे । चुरेमा ४५ लाख जनसंख्या बसोबास गर्छ ।

Facebook Comments