गेमचेन्जर परियोजना बन्यो ‘समृद्धिका लागि वन’

फागुन २० — सरकारले ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजनालाई ‘गेमचेन्जर (रुपान्तरणकारी परियोजना’ का रूपमा परिभाषित गर्दै स्वीकृत गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७ देखि ०८०/८१) को विस्तृत दस्ताबेजलाई परिमार्जनसहित सोमबार स्वीकृत गरिएकोमा १८ वटा गेमचेन्जर आयोजना समावेश छन् । जसमा समृद्धिका लागि वन परियोजना पनि छ।

सरकारले यसअघि पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा पहिलो पटक गेमचेन्जर परियोजना स्वीकृत भएकोमा वन क्षेत्रको परियोजना पनि परेको हो।

समृद्धिका लागि वन परियोजनाको समावधि ०८०/०८१ सम्म रहेकामा ५ अर्ब ८० करोड बजेट रहेको छ। परियोजनामा नेपाल सरकारसँगै दातृ निकायको समेत सहकार्य हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘विश्व बैंकले सहयोग गर्ने करीब टुंगो लागिसकेको छ, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहितका दातृ निकायको पनि सहयोग हुनसक्छ,’ उनले भने।

नेपालमा पछिल्ला दशकमा वन संरक्षणका लागि थुप्रै काम भए। वन क्षेत्र विस्तार भएर ४४.७४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। तर अझै पनि वार्षिक अर्बाैँ रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
समृद्धिका लागि वन परियोजनाले संरक्षण र वनको दिगो व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने छ।

‘वन संरक्षण संस्थागत भइसकेको छ। ऋब वनले आर्थिक समृद्धिका लागि योगदान पु¥याउनुपर्छ भन्ने हो,’ वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘त्यसका लागि केही आधारहरु तय भएका छन्। समृद्धिका लागि वन परियोजनाबाट विशेषगरी ४ प्रकारका काम हुनेछन्।

पहिलो, दिगो वन विकासलाई विस्तार गरेर काठजन्य र गैरकाठजन्य उत्पादनलाई बढाइने छ। जसबाट आयात घट्ने छ। भने स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने छ।

दोस्रो, वनमा आधारित उद्योगको विस्तार गरिने छ। यसरी वनमा आधारित उद्योग विस्तार गर्दा उद्यमशीलता बढ्ने र वनजंगलमाथिको परनिर्भरता घट्ने छ। वनमा आधारित उद्योग विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ। वनमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलीयत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि यसमा समेटिएको छ ।

तेस्रो, सँगैसँगै वृक्षरोपण अभियानलाई पनि अगाडि बढाइने छ। चौथो, निजी वन विस्तारलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइने छ।

सरकारले वन पैदावरमा आधारित उद्यमको विकासलाई मुख्य आधार मान्दै आएको छ। त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने लक्ष्य छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा उद्योग खोल्न समझदारी भइसकेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान २६.५० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजाने सरकारी लक्ष्य छ।

Facebook Comments