गैरकानुनी क्रसर पोस्दै सरकार प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु समेत लाचार

लहान, फागुन २० – जनकपुरमा गत पुस २९ गते परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको सगरमाथा संवाद शृंखलामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीनै क्रसर उद्योगहरुले मनलाग्दी गरिरहे पनि नियमन तथा कारबाही हुन नसकेको भन्दै कड्किए ।

‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । दोहन रोक्नेलाई टिपरले किचेर मारिन्छ । र हामी मूकदर्शक हुन्छौं,’ उनले भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले माघ पहिलो साता प्रदेश २ मा कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराई जानकारी दिन आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसहित पत्राचार पनि गरे । तर सिरहा बाहेक प्रदेश २ को अरु जिल्लामा मन्त्री यादवको निर्देशन कार्यान्वयन त के सुनुवाइसमेत भएन ।

यी दुई दृश्यले यहाँ सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दबदबा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । क्रसर माफियासामु स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार लाचार देखिएको छ ।

कानुनी हैसियत बेगर सञ्चालनमा रहेका महोत्तरीका सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीको दावी छ । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले स्थानीय खोला–नदीबाट अवैध उत्खनन गरिरहेको ठहर गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले क्रसर सञ्चालन गर्न रोकेको उनले बताए । तर, महोत्तरीकै रातु खोला वरपर कानुनी हैसियत विनाका क्रसर अझै सञ्चलन मै छ । यसबाट खत्रीको दाबी गलत साबित भएको छ ।

धनुषाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामदेव यादवकाअनुसार जिल्लाका सम्पूर्ण क्रसरलाई बन्द गराउन प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराइसकिएको छ । तत्काललाई सबै क्रसर उद्योग बन्द गरी स्थानीय तहलाई क्रसरको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको उनी बताउँछन् । मापदण्ड पूरा भए–नभएको, स्टकलगायत विवरण यकिन भएपछि मात्र फेरि अर्को निर्णय हुने उनले बताए ।

सिरहा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र ठाकुरका अनुसार प्रदेश सरकारको निर्देशन आउनुअघि नै यस जिल्लाको प्रहरी–प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द गराइसकेका थिए ।

स्थानीय तहले नदी पैदावर पदार्थ ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, परिमाण साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सिरहालगायत प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा स्थानीय तहले आफूखुसी खोला–नदी दोहन गर्ने–गराउने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

सर्लाही जिल्लामा २४ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये पाँचवटाको लगत कट्टा (दर्ता खारेज) भइसकेको छ । १९ वटा क्रसर उद्योगहरू अझै सञ्चालनमा छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताले सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योग कानुन संगत रहेको दाबी गरे ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर शाहीका अनुसार यहाँका सबै क्रसर कानुनी हैसियतमै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अनुगमन त गरिसकेको अवस्था छैन तर सबै क्रसर कानुनी रूपमै सञ्चालित छन् ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारबाट क्रसर बन्द गराउने कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । अहिलेसम्म जिल्लाका कुनै पनि क्रसरलाई बन्द नगराएको उनले बताए । ‘विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘विवरण आइसकेपछि सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।’

बारा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नवलकिशोर सिंहका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित क्रसरहरूले मापदण्ड पूरा गरे– नगरेको, दर्ता प्रमाणपत्रलगायत कागजात स्थानीय तहमार्फत माग गरिसकेका छौं । समन्वय समितिको बैठक बसेर स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रका क्रसरको विवरण, स्टक र अनुमतिपत्रलगायत कागजातसँगै मापदण्ड पूरा गरे–नगरेको प्रमाणित गरी पठाउन पत्राचार गरेको सिंहले बताए । तत्काललाई खोला–नदीको उत्खनन बन्द गरिएको उनले बताए । उनले खोला–नदीको उत्खनन बन्द गरिएको दावी गरेपनि उत्खन्न रोकिएको छैन । यहाँ पनि सिंहको भनाई गलत साबित भएको छ ।

धनुषाको गणशमान चारनाथ नगरपालिकामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर

प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सम्बन्धित पक्ष गैरजिम्मेवार हुँदा क्रसर उद्योगले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको बताए । ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर अब कसैको पनि संरक्षणमा चल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अवैध उत्खनन कडाइका साथ रोक्छौं ।’ प्राकृतिक स्रोतको अनाधिकृत दोहन रोक्न आठवटै जिल्लाका मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग रोक्न प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको उनले दोह¥याए ।

अधिकतर क्रसर गैरकानुनी
महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, रौतहट र सिरहा जिल्लामा सयभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकतर गैरकानी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कच्चा पदार्थको स्रोत, स्टक, मापदण्ड, नवीकरणलगायत कानुनी प्रावधान पूरा नगरी सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रदेश सरकारको निर्देशन, जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय हुँदा पनि धनुषा, महोत्तरी, बारा, सर्लाही र रौतहटमा बेरोकटोक क्रसर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सिरहा र सप्तरीमा खोला–नदीहरूमा गैरकानुनी रूपमा उत्खनन हुँदै आएको छ ।

अवैध क्रसर दर्तादेखि संचालनसम्म सेटिङ
२०७५ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाले गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहा, लवटोली टाँसिएरै पूर्वपट्टि संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई दर्ता अनुमति दियो । विद्यालयको पश्चिमपट्टि घना बस्ती छ । क्रसर मेसिन चलेका बेला उद्योगको धुलोले बस्ती र विद्यालय परिसर कुइरीमण्डल भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिए । क्रसरको चर्को र धोद्रो आवाज विद्यार्थीको कानमा ठोक्किएर पठनपाठनमा निरन्तर असर गरेको भन्दै विद्यालय पक्षले घरेलुलाई पत्राचार गरेर निकास दिन भन्यो ।

गाउँबस्ती र विद्यालयसँगैको सो क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सञ्चालन नगर्न स्थानीय तथा विद्यालय पक्षले निरन्तर घरेलुलाई गुहारिरहे । विद्यालयमार्फत गाउँका अगुवाहरू घरेलुको कार्यालयमा पुगेर असहमतिसहित निवेदनसमेत दर्ता गराए । तर घरेलुले सो क्रसर उद्योगलाई अनुमति दिएरै छाड्यो । ‘हामी छक्क प¥यौं, जनस्तर र विद्यालयबाट विरोध हुँदाहुँदै सो क्षेत्रमा क्रसर सञ्चालन अनुमति कसरी दिइयो’, स्थानीय भगत महतो भन्छन्, ‘भित्रभित्रै ठूलै शक्तिले काम गरेको हुनुपर्छ ।’

उद्योगसँग टाँसिएको पूर्वतर्फको ४ (ग) को ६ नम्बर कित्ताको जग्गाधनी भगतका बुबा रामलोचन महतो हुन् । ‘चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा बुबा (रामलोचन) को किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पेस गरिएको रहेछ,’ रामलोचनका छोरा भगतले भने ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषाका प्रमुख सञ्जीव द्विवेदीले भने सो उद्योगलाई कानुनी प्रावधान पूरा गरेर अनुमति प्रदान गरिएको दाबी गरे । संकटमोचन क्रसर उद्योग कमला नदीको पश्चिमी बाँध नजिकै छ । कानुन मिचेर सो क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषासमेतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरमा रिट हाले ।

गत पुस २२ गते उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा आदेश गर्दै क्रसर उद्योगलाई तीन महिनाभित्र स्थानान्तरण हुन भनेको छ । न्यायाधीश पुष्पराज कोइराला र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले विपक्षीको नाममा परमादेश गरेको उच्च अदालत जनकपुरका नायबसुब्बा श्याम यादवले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशबाट यस ठाउँमा अवैध ढंगबाट क्रसर स्थापना भएको पुष्टि भएको निवेदक भगत महतोले बताए । नगरपालिका तथा घरेलु साना उद्योग कार्यालयसँगको सेटिङमा अवैध ढंगबाट संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) ले दर्ता अनुमति प्राप्त गरेको प्रष्ट भइसकेको महतोले बताए ।

घरेलु कार्यालय धनुषामा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ८ ले उक्त क्रसर उद्योगबाट विद्यालय र बस्तीको दूरी ५ सय मिटर भएको प्रमाणित गरेको छ । तर उच्च अदालतबाट खटिएको डोरले राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय चितहादेखि क्रसरको सीधा दूरी ४२२.५ मिटर रहेको देखिएको कागजात पेस गरेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका अमिन मनोजकुमार यादव, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत दिनेश भुजेल, नायबसुब्बा सेवक वाग्ले, अमिन जगदीश महतोसमेतले काम तामेल गरी उक्त विवरण ०७६ मंसिर २० गते उच्च अदालतमा पेस गरेका थिए । उक्त क्रसर उद्योगलाई दर्ता अनुमति प्रदान गर्न विवरण नै झुटो बनाएको पाइएको छ । घरेलु कार्यालयले स्थानीय र विद्यालयको निवेदनलाई समेत बेवास्ता गरेर झुटो विवरणको भरमा संकटमोचन ढुंगा–रोडा उद्योग (क्रसर) लाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ । धनुषामा मात्र होइन, सिरहामा पनि घरेलु कार्यालयले मापदण्ड मिचेरै क्रसर उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरेको पाइएको छ । देशैभरि सञ्चालनमा रहेका मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन बहस भइरहेका बेला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको पाइएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका चारजना सञ्चालक रहेको सो क्रसरलाई ०७५ फागुन ८ गते सञ्चालन अनुमति दिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रामबाबु साह, महोत्तरीका खलिल राइन, जनकपुर उपमहानगरपालिका–२ का रुबी साह र महोत्तरीका इसराइल राइन सो क्रसरका सञ्चालक हुन् । कानुनले नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योगलाई नयाँ दर्ता नदिन भनेको छ । तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कानुनको धज्जी उडाउँदै कर्जन्हा नगरपालिका–७ कमलानदीको पूर्वी किनारमा टाँसिएरै सञ्चालन हुन उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको छ । जिल्ला उद्योग अधिकृत (कार्यालय प्रमुख) दीपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘मैले उक्त क्रसरलाई अनुमति दिएको होइन, त्यो बेलाका हाकिमलाई सोध्नुस्, मलाई थाहा भएन ।’

ढुंगा, रोडा उद्योग (क्रसर) स्थापनासम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित मापदण्डअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा यो उद्योग स्थापना गर्न नपाइने प्रस्ट छ ।

धनुषाको गणशमान चारनाथ नगरपालिकामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित क्रसर

कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र
कानुन मिचेर क्रसर उद्योगको दर्ता अनुमति दिनुअघि घरेलु कार्यालयबाट कानुन मिचेरै बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि दर्ता भएको पाइएको छ । २०७५ भदौ ३ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले गोेलबजार नगरपालिका–९ मा पुष्पदीप बालुवा–गिटी प्रशोधन केन्द्रलाई दर्ता अनुमति दिएको छ । त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले २०७५ साउनमा गोलबजार नगरपालिका–८ स्थित गोलबजार गिटी–बालुवा उद्योगले अनुमति पाएको छ । सोही अवधिमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ मा भीम बालुवा गिटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीमाई नगरपालिका–१३ मा लरुख भगवती गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई अनुमति दिएको छ ।

धनुषा र सिरहामा मात्र होइन, बारा, महोत्तरी र सर्लाहीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको हैसियत पनि उही छ । राजनीति र धनको आडमा प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएका छन् । बाराको निजगढ नगरपालिका क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्र नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा निर्बाध सञ्चालनमा छन् ।

सिंहदरबारमा थन्किन्छन कारबाही पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०७५ जेठ १३ गते कानुनी हैसियतबिना सञ्चालित जिल्लाका क्रसर उद्योगमाथि कारबाही गर्ने बेहोराका पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठायो । पत्र पठाएको सात महिना पुगे पनि मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

महोत्तरीमा सञ्चालित गैरकानुनी क्रसरमाथि कारबाहीका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले २०७३ मंसिर २३ गते घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा सिफारिससहितको पत्र पठायो । कारबाही गर्नुको कारण, कारबाही गर्ने कानुनको दफा र उपदफा उल्लेख गरेरै विभागमा गरेको पत्राचारको जबाफ २०७५ मंसिरमा आयो । तीनवटा क्रसरमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको पत्रको जबाफमा बी एन्ड बी र बंगलामुखीको हकमा पुनः अनुगमन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न विभागले पत्र पठाएको छ ।

कारबाही सिफारिसमा परेको सिद्धार्थ क्रसर उद्योगको नाम विभागको पत्रमा उल्लेख नरहेको कार्यालयले जनाएको छ । बी एन्ड बी क्रसर उद्योग महोत्तरीको रातु नदीको पूर्वदक्षिण किनारमा सञ्चालनमा छ । सोही क्षेत्रमा बंगलामुखी र सिद्धार्थ क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै क्रसर उद्योगको सञ्चालन मापदण्ड नपुगेको ठहर जिल्लास्थित क्रसर उद्योग अनुगमन समितिले ०७३ सालमा गरेको थियो । कारबाही सिफारिससहितको फाइल विभागमा पठाएको झन्डै डेढ वर्षपछि जबाफ आयो, जसमा लेखिएको थियो– फेरि अनुगमन गरेर सिफारिस पठाउन्ू । कार्यालयले उद्योगी व्यवसायी ऐन २०४९ को दफा २५ बमोजिम कारबाहीका लागि विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।

कारबाही नभएपछि ‘डन’ बने क्रसर सञ्चालक
गैरकानुनी क्रसर उद्योगलाई कतैबाट कारबाही नभएपछि सञ्चालकहरु ‘डन’ बनेर विरोध गर्नेलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । उनीहरु विरोध गर्नेको ज्यानै लिन पनि पछि पर्दैनन्, जसको उदाहरण हुन् धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरमा सञ्चालित चुरियामाई बालु प्रशोधन उद्योग (क्रसर) का सञ्चालक विपिन महतो । उनलाई औरही खोलाको डिलमा गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको क्रसरको विरोध गरेका सोही वडाका २४ वर्षीया ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर कारवाही चलायो । अदालतको आदेशमा हाल उनी पूर्वपक्षका लागि जेलमा छन् ।

मापदण्ड बन्यो, कार्यान्वयन भएन
सर्वोच्च अदालतको २०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको २०६७ भदौ २३ को निर्णयअनुरूप प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७० भदौ ७ मा क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड र सर्तहरू तोक्यो । जसमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) गराउनुपर्ने, आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदा अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य राख्नुपर्ने, नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न नपाइनेलगायत उल्लेख छन् । त्यसैगरी क्रसर उद्योग बस्तीबाट दुई किलोमिटर र खोलाकिनार तथा राजमार्गबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर यो मापदण्ड कागजमै सीमित भएको छ ।

 

Facebook Comments