कर्णालीमा कोरोना प्रतिकार्य तयारी जनशक्ति, उपकरण र भूगोलका कारण स्वाब परिक्षणमा चुक्दैछ सरकार

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरीय समितिको बैठक ।
हाकाहाकी संवाददाता (सुर्खेत) – ‘लकडाउन’को अघिल्लो दिन चैत १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतमा रहेका आप्mना नागरिकलाई १० दिनभित्र घर फर्किन आह्वान ग¥यो । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार उतिबेला करिब १० हजारदेखि १ लाख व्यक्ति कर्णाली फर्किने आँकलन गरिएको थियो । तर, लगत्तै लकडाउन भएपछि सोचेअनुसार मान्छे फर्किन सकेनन् । यद्यपि, कर्णालीमा चैत १२ (धानको बीउँ भिजाने दिन) को लागि भारततिर गएकाहरु पहिल्यै आउने हुनाले उल्लेख्य मात्रामा मान्छेहरु भित्रिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले विश्वलाई गाँजिरहेको बेला नेपालमा संक्रमण भित्रिने सबैभन्दा जोखिमयुक्त मार्ग भनेको भारत हो । त्यसमा पनि भारतसँग कर्णाली र सुदूरपश्चिमको रोजिरोटीको गहिरो सम्बन्ध छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चैत १७ गते सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उतिबेला भारतबाट करिब ८ हजार ७ सय व्यक्ति गाउ“मा पुगेका थिए । तीमध्ये हालसम्म प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या भने ७ सय ४३ जनामात्र छ । अर्कोतिर, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन त आइपुगेको छ, तर त्यसको गति यति सुस्त छ कि दिनमा १२ वटाको दरले नमुना संकलन भइरहेको छ । चैत २० देखि परीक्षण थालिएकोमा आज (मंगलबार)सम्म ६० जनाको परीक्षण भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका ल्याव फोकल पर्सन ओम आचार्य बताउँछन् ।

सुर्खेतको खुलामञ्चमा प्रदेश सरकारले बनाएको ४ सय व्यक्ति अट्ने क्षमताको क्वारेन्टाइन ।
यी तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुको कारण एउटै हो, कर्णाली कोरोना संक्रमणको हिसाबले कति जोखिममा छ ? र, जोखिमसँग लड्ने सामथ्र्य राख्छ त ? सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्का भन्छन्, ‘संभावित संक्रमित व्यक्तिहरु गाउँगाउँमा पुगिसकेका सक्छन्, उनीहरुको परीक्षण नभई संक्रमणको जोखिम आँकलन गर्न सकिँदैन ।’
डा. खड्काका अनुसार कोरोना निदानको प्रमुख आधार भनेकै स्वाब परीक्षण हो । कर्णाली प्रदेश भने यसमै चुकेको छ । संघीय सरकारले पठाएको आरटी–पीसीआर (रियल टाइम–पोलिमरेज चेन रियाक्सन) मेसिनबाट परीक्षण त थालिएको छ । तर, जनशक्ति अभाव, मेसिनको कम क्षमता र कर्णालीको भौगोलिक बिकटताले सोचेअनुसार स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन । यहाँ पठाइएको मेसिनले दिनमा १२ वटा स्वाबमात्र संकलन गर्न सक्छ । ‘क्षमता कम भएकोले हामीले यसलाई इमर्जेन्सी बिरामीको स्वाब परीक्षणमात्र गर्ने सोच बनाएका छौं,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयकी निर्देशक रीता भण्डारी भन्छिन्, ‘सामान्य बिरामीका स्वाब काठमाडौं पठाउनुपर्ने हुन सक्छ ।’
अर्कोतिर, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वाब संकलन हुनै सकेको छैन । अहिले कर्णालीको सुर्खेतमा १० जना र जुम्लामा २ जनामात्र स्वाब संकलन तथा परीक्षणको लागि तालिमप्राप्त प्राविधिक रहेका छन् । यिनीहरुले क्रमशः अन्य ल्याब प्राविधिकलाई अभिमुखीकरण गरिरहेका छन् । तैपनि टोली बनाएर गाउँमा पठाउन सकिरहेको अवस्था छैन । फोकल पर्सन आचार्यका अनुसार स्वाब संकलन प्रभावकारी बनाउन एक जिल्लामा कम्तीमा ५–६ जना ल्याब प्राविधिक खटाउनु पर्छ । ‘अहिले एक जिल्लामा दुई–तीनजना मात्र रहेका छन्, तिनीहरुलाई पनि कोरोनाको लागि स्वाब संकलन गर्ने ज्ञान छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्वाब संकलनको लागि सुर्खेत वा जुम्लाबाट जानुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेशको प्रतिकार्य योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले आप्mनो तर्पmबाट रोकथाम, नियन्त्रणको तयारी पनि तीब्र पारेको छ । संघीय सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको पाँच दिनमै फागुन २३ गते कर्णाली सरकारले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्र्दै रोकथामका निर्णय गरेको थियो । सोही दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रतिकार्य योजना निर्माण गरियो ।
सरकारले प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्दै कोरोना परीक्षण थालेको थियो । लगत्तै वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा चार सयजना अट्ने क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । अहिले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा क्वारेन्टाइनमा सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाली सेनाका उत्तरपश्चिम पृतनापति सरोजप्रताप राणा देश लकडाउन गइसकेपछि पनि अत्यन्त तीब्रताका साथ क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले कोरोना विपद व्यवस्थापनको लागि ५० करोडको कोष स्थापना ग¥यो । अहिले कोषमा प्रदेश सरकारको ५० करोडका साथै थप १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रत्येक जिल्लालाई प्रारम्भिक रुपमा ५० लाखको दरले बजेट दिइएको छ । यसका साथै सरकारले सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई आइसोलेसन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई एक÷एक करोड तथा चौरजहारी अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । भोलि संक्रमण भयो भने यी तीन अस्पताल कोरोना उपचारको केन्द्र बन्ने गरी पूर्वाधार विकास भइरहेको प्रवक्ता केसी बताउँछिन् ।
तैपनि संभावित जोखिम टार्न पूर्वाधार कम हुनु कर्णालीको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल कर्णालीमा आइसोलेसन बेडको संख्या ४ सय ३९ मात्र छ । आसीयू १७ र भेन्टिलेटर ८ वटा रहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारको बेला आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को अभाव पनि उत्तिकै छ । हाल संघीय सरकारले पठाएका करिब १ हजार ५ सय पीपीई रहेका छन् । ‘संक्रमण भित्रियो भने त यो संख्या केही पनि होइन,’ प्रदेश अस्पतालका निदेशक डा. खड्का भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग बेलैमा आवश्यक उपकरण माग गरिरहेका छौं ।’

यी पीपीई पनि करिब एक साताअघि मात्र आइपुगेका हुन् । त्यसअघि स्वाब संकलनको लागि स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय स्तरमै बनाएका पीपीई प्रयोग गरेका थिए । प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत डा. नवराज केसीको अगुवाइमा पानी र हावा नछिर्ने कपडाको पीपीई बनाइएको थियो । ती पीपीई विभिन्न जिल्लामा पठाइएको डा. केसी बताउ“छन् । ‘भोलि आउने संभावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर हामीले स्थानीय स्तरमै पीपीई बनाउन सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पर्याप्त पठायो भने धेरै राम्रो, नत्र स्थानीय स्तरमा बनेका पीपीई पनि कमसल छैनन् ।’ प्रदेश सरकारको सामाजिका विकास मन्त्रालयले समेत २ हजार पीपीई उत्पादनको लागि आवश्यक बजेट दिने आश्वासन दिएको उनले बताए ।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको स्वाब संकलन गर्दै स्वास्थ्यकर्मी
दोस्रो चरणको तयारी
देश कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेस“गै कर्णाली प्रदेशमा पनि रोकथामको तयारी तीब्र पारिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेशस्तरीय विपद व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार (चैत २३ गते) बैठकले आवश्यक रणनीति बनाएको छ ।

बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीको संयोजकत्वमा तत्काल प्रतिकार्य समूह (आरआरटी) गठन गर्दै उक्त समूहलाई प्रतिकार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सेवा तथा वस्तुको आँकलन गरी व्यवस्था मिलाउने प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वडातहमा समेत रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने गरी वडास्तरीय विपद तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त समितिलाई वडामा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वयंसेवकको रुपमा खटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बैठकले सघन उपचार कक्षमा राखी उपचार गर्नुपर्ने कोभिड–१९ संक्रमितलाई तोकिएका विशिष्ट अस्पतालमा पु¥याउन सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, सम्बन्धित अस्प्ताल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । संभावित मृत्युलाई दृष्टिगत गरी मृतकको शव व्यवस्थापनको लागिसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अबको बाटो
कोरोनाको सन्दर्भमा कर्णाली उच्च जोखिममा छ । कर्णालीमा कोरोना रोकथामको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै समुदायभित्र पव्लिक हेल्थको रेस्पोन्स कसरी भइरहेको छ भन्ने हो । पोषण र वातावरणीय कारणले यहाँका मान्छेको ‘इम्युनिटी पावर’ जोखिममा छ । बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जन्ममा ५८) बढी हुनुका साथै औसत आयु पनि कम (६७ वर्ष) छ । बृद्धबृद्धामा श्वासप्रश्वासको रोग अधिक छ । धुवाँयुक्त चुलोमा खाना पकाउने, धुम्रपान गर्ने कारणले श्वासप्रश्वासका रोगी बढी हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमाथि भारतमा काम गर्ने सिजनल लेवर (मौसमी कामदार)को संख्या पनि अधिक छ । जोखिम देखिइहाल्यो भने रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रतिकूलता पनि पर्याप्त छन् । कुनै गाउँमा एकजनालाई संक्रमण देखियो भने त्यसलाई कसरी उपचार गर्ने ? त्यसभन्दा अघि पहिचान वा रोगको निदानै कसरी गर्ने भन्ने जटिलता छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जनस्वास्थ्य विज्ञको रुपमा काम गरेका नरबहादुर कार्की स्थानीय तहमा वडाभित्र स–साना यूनिट बनाएर तथ्यांक संकलन र जोखिम नियन्त्रणको लागि काम तीब्र पारिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिल्यै टोलटोलको स्वास्थ्य अवस्था, विदेशबाट आएका व्यक्तिको विवरण र जोखिममा रहेका समुदायको संख्या एकिन गर्न सकिएन भने भोलि संभावित विपदलाई रोक्न सक्ने हामीसँग सामथ्र्य नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको लागि संघीय सरकार जत्तिकै स्थानीय सरकार पनि सक्रियताका साथ लाग्नुपर्छ ।’

Facebook Comments