प्रेस काउन्सिलद्धारा १०२ वटा अनलाइनमा प्रतिबन्ध, १५६ लाई स्पष्टिकरण

काठमाडौं– कोरोनाको महामारी र लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले गर्दा आम संचारका माध्यम र संचारकर्मीहरु निकै ठूलो संकटमा छन् । संचारकर्मीहरुको जिवन कोरोनाबाट असुरक्षित त छदैछ त्यसमा उनीहरुको पेशा समेत धरापमा छ । कतिपय संचार माध्यमहरुले उनीहरुलाई नियमित कामबाट निकाल्न थालेका छन् । यसबाट संचारकर्मीहरुको दैनिकी आर्थिक रुपले झनै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।

संचारमाध्यम संचालकहरुले आम्दानी घटेको कारण देखाउँदै उनीहरुलाई जागिरबाट निकाल्नेसम्मको काम गरिरहेका छन् । कोरोनाले देश नै ठप्प भएका बेला आम संचारका माध्यममा विज्ञापन घटनु स्वभाविक हो । विज्ञापन घटेर आम्दानी कम हुने बित्तिकै संचारकर्मीहरुलाई जागिरबाट बन्चित गरिन थालिएको छ । संचारमाध्यम संचालकहरुले आर्थिक मन्दी देखाउदै आफ्ना संचारकर्मीहरुलाई तीनचार महिना पनि काममा राख्न सकेनन ।

संचारकर्मीहरुले आफ्नो जिवन खोजिममा राखेर सुचना संकलन गरिरहेका छन । तरपनि पेशागत सुरक्षा र आर्थिक समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विज्ञापन घटे्पछि नेपालका विद्युतिय तथा छापा माध्यमहरु स्वभाविक रुपमा संकटमा छन । संचार माध्यम भन्दा तीनमा कार्यरत संचारकर्मीहरु चौतर्फी जोखिममा छन् । यो अवधिमा संचारकर्मीहरुले तलबका लागि नभै संस्था बचाएर आम जनताको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका लागि आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर सूचना संप्रेषणमा अनवरत रुपमा जुटिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आम संचारका माध्यम र तीनमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारीका बिषयमा सरकारले सम्बोधन समेत गर्न सकेको छैन । संचार माध्यमलाई कसरी टिकाउने र त्यसमा आश्रित श्रमजीवी पत्रकारहरुको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा खासै ध्यान पुगेको पाइएको छैन । सरकारी संचार माध्यमलाई आफ्ना अनुकुलमा प्रयोग गर्नुबाहेक सरकारले नीजि क्षेत्रबाट संचालित मिडियाहरुलाई सम्बोधन समेत नगर्ने र सूचना समेत सहज रुपमा उपलब्ध नगराएका कारण आम संचारका माध्यम र पत्रकारले अपनाउनुपर्नें आचार संहिताको पूर्ण पालना हुन नसक्नु स्वभाविकै हो ।

संकटका बेला सरकार सजग र सचेत भएर सूचनालाई अपडेट गर्ने र पत्रकारले चाहेका सूचना नलुकाईकन दिने हो भने मात्र आचार संहिताको पालना हुन्छ र गलत सूचना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याई विज्ञहरुको रहेको छ । लकडाउनका अवधिमा कोरोना भाईरससँग संम्बन्धित सूचना भनेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारको निर्देशनमा तयार पारेका रेडिमेट पत्र पढेर सुनाउने बाहेकका खासै सूचना नदिनुका कारण पत्रकारले खोजेको सूचना नपाउने र पाएका सूचना सरकारको चाहना अनुरुप नहुन सक्छ ।

यीनै बिषयलाई लिई कोरोनाका कारण लकडाउन शुरु भएदेखि असार मसान्त सम्मको अवधिमा कोरोना संक्रमण तथा कोरोना संक्रमितको मृत्युका बिषयमा प्रकाशित, प्रसारित समाचारहरुको अनुगमन गरिरहेको सरकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले १ सय २ वटा इलेक्ट्रोनिक मिडियाको वेभपोर्टल नेपाल भित्र संचालन हुन नसक्ने गरि बन्द गर्नुका साथै १ सय ५६ वटालाई स्पष्टिकरण, सचेत गराएको छ । यस मध्ये ३ वटाले आगामी दिनमा यसो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण पुन सुरु गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।

कोरोनाको भयले त्रसित भइरहेको समयमा कोरोना लाग्यो भनेर गलत समाचार दिए भन्दै काउन्सिलमा १५ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी नपरेका तर फरक बिषयमा जनगुनासो आएका कारण २१ वटा विद्युतिय संचार माध्यमलाई कारवाही अगाडि बढाएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित स्वीस बैंकमा पैसा छ भनी समाचार प्रकाशित गर्ने १५ वटा अनलाईनलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको काउन्सिलको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने यूटुबहरुका बिषयमा पनि सम्बन्धीत निकायलाइ जानकारी दिई बाग्लुङ टिभीलगायत २ वटा बन्द पनि भएका छन् ।

वेबसाइटलाई नेपालभित्र प्रकाशनप्रसारण हुने नसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको

त्यसैगरी ५५ वटा छापा माध्यम अनुगमन गर्दा कोरोनासँग सम्बन्धित समाचारहरुमा मिडियाले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको ख्याल नपुर्याएका २८ वटा मिडियालाई ध्यानाकर्षण, सचेत गराएको काउन्सिलका उप प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराउनुभयो । यो अवधिमा छापा माध्यमका कोभिड बाहेकका अन्य १३ वटा उजुरी पनि परेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

साथै विद्युतीय संचार माध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडियामा कोरोनासँग सम्बन्धित उजुरीहरु १ सय ९ वटा परेकामा १५ वटा कोरोना भन्दा भिन्न प्रकारका रहेको बोहराले जानकारी गराउनुभयो । नियमित उजुरी पनि अत्यधिक बढेको छ । नियमित उजुरी पर्नेमा मान हानी, गलत सूचना रहेको बोहोराले बताउनुभयो ।

बरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण रेग्मी यतिबेला मिडिया संकटमा परेकाले प्रेस काउन्सिलले पनि मिडियालाई बचाउने र उठाउने काममा ध्यान दिनुपर्ने र कारवाही हैन सूचना प्रवाहमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ ।

कोरोना संक्रमण, लकडाउन जस्ता जटिल अवस्थामा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा बरिष्ठ पत्रकार रेग्मी भन्नुहुन्छ, ‘यो भन्दा पहिला कोरोना संक्रमण जस्तो विश्वमा नै एकैपटक महामारीका रुपमा अरु रोग फैलिएको थिएन, यस्तो परिस्थिति यो पहिलो पटक आएको हो, यो भन्दा पहिला स्वाईनफ्लु,बर्डफ्लू जस्ता रोगहरु आए तर कोभिड १९ जस्तो विश्वव्यापी मानव अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने गरि आएनन् । यो बिषय बिश्वकै लागि र मिडियाको लागि पनि नयाँ बिषय हो । तर आमसंचारको माध्यमले जुन सूचना दिन खोजेको छ त्यो सही बाटोमा छ ।’

‘मेडिकलको आचारसहिंता र सूचना प्रवाहमा तालमेल नमिल्दा बेला बेला कोभिडले नमरेका मान्छेलाई पनि कोभिडले मरे भनियो । संक्रमितको नाम, ठेगाना सार्वजनिक गर्दा नेपाली समाजमा संक्रमितको नाम, थर, वडा मात्र नभै घर परिवार नै चिनियो । यसले गर्दा कोरोना लागेको भनेर समाजमा भेदभावको स्थिति पनि निम्तियो । तर मिडियामा त्यो ख्यालनै नगरी समाचार सम्प्रेषण भैदिँदाको स्थिति हो’ रेग्मी भन्नुहुन्छ ।

नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित निको भएर काममा फर्केपछि मात्र आम संचारका माध्यममा सकारात्मक रुपमा समाचार आयो । तर दोस्रो फ्रान्सबाट नेपाल फर्किएकी युवतीका बिषयमा सामाजिक संजालमा बढी नकारात्मक चर्चा भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा समाजबाट भेदभावको स्थिति सृजना हुने हुनाले स्वास्थ्य, विज्ञान पत्रकारिताको इथिक्स पालना गर्नैपर्छ र पहिलो हुन खोज्नै नह्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यस्ता बिषयमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ हुँदैन, कोभिड १९ मा कोही पनि बलियो छैन र कोही पनि कमजोर छैन जस्लाई पनि कोरोना संक्रमण हुन या नहुन सक्छ । यो बेलामा मात्र हैन पहिला पहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो र अहिले पनि छ ।’

पारिश्रमिक नपाइ वा आधा पारिश्रमिकमा समेत अहिले संचारकर्मी र संचार माध्यमले जसरी आफ्नो भुमिका निभाएका छन यो तारिफ योग्य रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पी खरेल पनि यतिबेला मिडियालाई जीवीत राखेर विना भेदभाव पत्रकारिताको आचार संहिता भित्र समेटेर अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ । विदेशमा सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने निकाय हुन्छ र यस्ता बिषयलाई समेत केलाएर हेर्ने गरेका भन्दै खरेल थप्नुहुन्छ ‘नमरेको मान्छेलाई म¥यो, रोग नै नलागेकोलाई लाग्यो भन्दा व्यक्तिलाई पक्कै चोट पुग्छ । यस्तो अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले अनुगमन र छानविन गर्दा ठूला, कुनै दल विशेष र साना मिडियामा भेदभाव गर्नुहुन्न ।’

सिद्धान्तत गलत समाचार कसैले सम्प्रेषण गर्छ भने कारवाही गर्ने तर बन्दै गर्न भने नहुने उहाँको बिचार छ । कुनै पनि मिडिया बन्दै गर्नुअघि विशेष बिचार गर्नुपर्छ । गल्ती भयो भने भूलसुधार गर्न समय दिने लगायतका बिषयमा बिचार गर्नुपर्छ । सरकार स्वयमले पटक पटक कति गल्ती गरिरहेका हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री हटाएको त हुँदैन भने प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा संविधानमै स्थान दिईएको छ । त्यसमा पनि काउन्सिलकै पदाधिकारी, सदस्यहरुले लेखेका समाचार गलत भएमा के गर्ने गरेको छ ? खरेलको प्रश्न छ ।

Facebook Comments