बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउन स्थानीय तहलाई फ्रन्टलाइनमा राखिने, यसरी गरिँदैछ कृषिमा आकर्षित

नेपालमा कृषिसँग टुटेको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्ने मौकाको रूपमा कोरोना कहरलाई हेरिएको छ । कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको मुद्दा देशमै कैयौँले रोजगारी गुमाएपछि र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू धमाधम फर्कन थालेपछि बहसमा आएको छ ।

कोेभिड–१९ का कारण विश्व नै यतिबेला आक्रान्त छ । विश्वले अहिले आर्थिक र स्वास्थ्य सङ्कट एकै पटक सामना गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन् । नेपालमा कोरोनाकै कारण २२.५ प्रतिशत कर्मचारीले रोजगारी गुमाएको तथ्याङ्क राष्ट्र बैङ्कसँग छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सर्वेक्षणले विभिन्न क्षेत्रमा औसत २२.५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखाएको हो । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा २ तिहाइभन्दा बढी कर्मचारी करार र अस्थायी नियुक्तिका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको औद्योगिक सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्रका १८ क्षेत्रमध्ये बैङ्किङ तथा बीमा क्षेत्रबाहेक १७ वटा खण्ड समावेश गरी गत जेठ २५ गतेदेखि असार १० गतेसम्म सो सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

स्वदेशमा मात्र होइन वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई पनि सरकारले धमाधम स्वदेश फर्काइरहेको छ । हालसम्म कोरोनाकै कारण सरकारले ५० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काइसकेको छ । साउन २७ गतेसम्म ४९ हजार ८ सय ३१ जनालाई हवाइ उडानमार्फत स्वदेश फर्काएको छ । कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालक समितिका (सीसीएमसी) प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै सोही परिणाममा नेपाली स्वदेश फर्कने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कोरोनाले नेपालमै बेरोजगार भएका र विदेशबाट स्वदेश फर्केका यिनै जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने सही समय भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यीनीहरू मार्फत कृषिमा पुनर्जागरणको लहर ल्याउन सकिने छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्र कम प्रभावित छ ।

कृषिमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइँदै

सरकारले हरेक प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हब मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई एक अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कृषिमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको ३.१६ प्रतिशत हो । कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी स्वदेशी कृषि उत्पादनमै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

कृषिको पुनर्जागरणका लागि स्थानीय तहलाई फ्रन्टलाइनमा राख्ने योजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ । ‘खेतीयोग्य जमिन उपयोग, खेती भइरहेको जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषिमा लाग्न चाहने युवालाई मल, बीउ, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा उत्पादित सामानको बजार पहुँच स्थापित गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी बताउँछन् । उनले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको बताए ।

सरकारले कृषि क्रान्तिका लागि कृषिमा ब्याज अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैङ्क, किसान परिचयपत्र जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

यद्यपि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको उपलब्धि हेर्दा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा वार्षिक रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइने गरे पनि यो परियोजनाको उपलब्धि निकै न्यून छ । अझ हरेक वर्ष यो परियोजनामा आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारका मुद्दा बाहिरिने गरेको छ । सरकारले यसैमार्फत कृषि क्रान्तिको सपना देखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

किसान परिचय पत्र केही जिल्लामा पाइलटिङ गरेर वितरण कार्यको थालनी गरेको थियो तर रोकिएको छ । कृषि मन्त्रालयलका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीका अनुसार यसको निर्देशिका बनेको छ तर सूचीकरण गर्ने सफ्टवेयर बनिसकेको छैन । अझै किसान सूचीकरणका लागि केही समय लाग्नेछ । यसको जिम्मा पालिका सरकालाई नै दिने डा. केसीको भनाइ छ ।

अहिले सरकार नेपालको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना माहामारीको रूपमा उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा छ ।

कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सौर्य सिँचाइ उपलब्ध गराउने

कतिपय ठाउँमा विद्युतको पहुँच नपुग्दा सिँचाइमा समस्या रहेको प्राक्टिल एक्सनको अध्ययनले देखाएकोे छ । १४ लाख ७३ हजार हेक्टर धान खेतीको सम्भावना रहेको भूमिमा वार्षिक ३३ प्रतिशत मात्र सिँचाइ सुविधा भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । २.२ प्रतिशत सिँचाइ डिजेल पम्पबाट हुने गरेको छ । विद्युतको पहुँच नभएको ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट सिचाइ सुविधा दिएर उर्जा बचत गर्न सकिने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्राक्टिकल एक्सनले हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत मे २०२० मा इनरजाइजिङ एग्रिकल्चर सेक्टर इन नेपाल विषयमा रिसर्च गरेको थियो ।

यता वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई सौर्य सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । एईपीसीले २५ सय गाउँमा जलविद्युत आयोजना बनाएको छ । प्रारम्भिक उद्योग स्थापनाका लागि मेसिन खरिद गर्न सहुलियत दिने र प्रविधि सिकाइदिने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले बताए । केन्द्रले कृषकको लागि पम्प, मालवस्तु सुकाउन प्रभावकारी हुने ङ«ायर सहुलियतमा दिने, प्रविधि, सीप सिकाउने जस्ता काम गर्न सक्नेछ ।

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बाहेकका अन्य सहजता मात्र प्रदान गर्न सकिने बताएको छ । वित्तरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेका अनुसार उद्योगहरूले लाइन लिने विषयमा सहजता प्रदान गर्नेछ ।

५० केभीए भन्दा तल्लो क्षमताको उद्योग हो भने प्राधिकरणको ट्रान्सफरमरबाट लाइन जोडिदिने र ५० केभीएभन्दा माथिकोमा सम्बन्धित उद्यमी आफैले ट्रान्सफरमर राख्नुपर्ने न्यौपाने बताउँछन् ।

कृषि गर्न भूमिसम्मको पहुँच दिन भूमि बैङ्क

कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई अवसरमा बदल्न उनीहरूलाई कृषिमा जोड्न भूमिसम्मको पहुँच विस्तारका लागि भूमि बैङ्कको स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सङ्घ तथा स्थानीय तहको सहलगानीमा चालू आर्थिक वर्ष ३ सय स्थानमा भूमि बैङ्क एकाइ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

भूमि बैङ्कले लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वामित्वमा रहेको तर उपयोग नभएको जमिन, नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि लिजमा उपलब्ध गराउने छ । लिजमा उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरूप कृषि सामग्रीमा सहुलियत दिइने सरकारी लक्ष्य छ । बाँझो जमिन धेरैै भएको ठाउँबाट भूमि बैङ्कको स्थापना सुरु गरिनेछ । भूमि बैङ्कका सेयर लगानीको लागि सरकारले ५० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

कोभिड–१९ पछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवाहरूलाई स्वरोजगार र कृषि उद्यमी बनाउन समेत भूमि बैङ्कले काम गर्न ठूलो सहयोग पुर्याउने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा बताएकी थिइन् । यता मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेका अनुसार भूमि बैङ्क कार्यान्वयनका लागि कसरी जाने भन्ने ढाँचा बनाउने क्रममै रहेकाले कार्यान्वयन दशँैपछि मात्र हुने बताउँछन् ।

यता यसै वर्षदेखि किसान क्रेडिट कार्डको अवधारण पनि आएको छ जसलाई कृषि विकास बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । बैङ्कका सीईओ अनिल उपाध्यायका अनुसार यो कात्तिकदेखि प्रचलनमा आउनेछ । कृषि पेसामा लाग्नेका लागि सरकारले ऋण अनुदानका लागि बैङ्कसम्म नै आउन नपर्ने गरी दिन लागेको सुविधा हो ।

कृषि सामग्री, मल खाद्य, मेसिनरी बिक्री गर्ने सप्लायर्स कृषि विकास बैङ्कको मर्चेन्ट (एजेन्ट) हुन्छ । उनीहरूले कार्डमा क्युआर कोड राखिएको हुन्छ सो क्युआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी लिन सकिने गरी किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्न लागिएको कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी उपाध्यायले जानकारी दिए । यो मोबाइल सिस्टमबाट कार्डको क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी हुनेछ । कार्डको पहुँच हुने मोबाइल एप्लिकेसन विकास कृषि विकास बैङ्कले गर्छ । सो एपमार्फत स्क्यान गरेर भुक्तानी हुन्छ । सो कार्ड लिनका लागि कृषि विकास बैङ्कमा खाता खोलेको हुनुपर्नेछ ।

बेरोजगारलाई रोजगार दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

तामझामका साथ आजभन्दा तीन वर्षअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुई वर्ष कार्यान्वयनमा गइसकेको र चालू आव समेत गरी कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्रमा रोजगारका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी सुरु भएको हो ।

कार्यान्वयनको दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने रोजगारी सङ्ख्या बढाउने तर दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत २ वर्षको अवधिमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ११ करोड खर्च पनि भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा (२०७५ र ०७६) यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्यो । सो वर्ष १ लाख ८७ हजार युवाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ । यसका लागि ५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो आर्थिक वर्षमा देशभरबाट १७ लाख बेरोजगार नागरिकले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा (२०७६ र ०७७) कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो समय श्रम मन्त्रालयले देशभरबाट ६० हजार ६ सय युवालाई मौसमी रोजगारी (अल्पकालीन) दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । यस वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा धेरै आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभरबाट २ लाख रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले वर्षैपिच्छे बजेट बढाउँदै गएको छ । तर बजेट अनुसार बेरोजगारी समस्या समाधान भएको देखिँदैन ।

कृषिमा अनुदान पाउनै मुस्किल

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत किसानका लागि ऋण दिँदै आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस्तो ऋण २३ हजार ३ सय १८ जना ऋणीले यस्तो ऋण उपभोग गरेका छन् । यसका लागि ५१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ लगानीमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकार भट्ट बताउँछन् ।

सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट छुट्याए पनि त्यस्ता कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानले लिन नपाएको किसानहरूले गुनासो गरेको छन् । राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान नै नगरी गैरकिसानलाई लाभ दिएको आरोप लगाए । ब्याजमा अनुदान, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषक लक्षित कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभव आफु र महासंघ सम्बध कुनै पनि किसानले गर्न नपाएको बताए । अनुदान दिदा जो खनिखोस्री कृषि पेशा गरेर बसेका किसान छन् उनीहरूले राज्यको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने र किसान बर्गीकरण हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

तर यता बाँकेका किसान मगनसिंह थापाले भने गत वर्ष २ बिघा तरकारी खेती गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चार लाख लिएका रहेछन् । सो अनुदानका लागि पहिला नै खरिद बिल पेस गर्नुपर्ने भएकाले झन्झटिलो भएको उनले बताए । अनुदान लिन धेरै पटक धाउनु परेकाले यस पटक अनदान नलिने पक्षमा उनी पुगेका छन् । टमाटर खेतीबाट घाटा भएपछि भाडामा लिएको जग्गासमेत फिर्ता गरिसकेका छन् ।

यद्यपि कोभिडका कारण गाउँ फर्केका जनशक्तिहरूले पहाडी जिल्लाका अधिकांश भूभाग खेती गरेर हरियाली बनाएको राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, झापामा गरेको स्थलगत अध्ययनमा युवाहरू कृषिमा लागेका देखिएको छ । महासङ्घले अहिले कोभिडपछि कृषिमा कस्तो असर परेको छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ ।

यता सिराहाका किसान अमिरलाल यादव सहरमा बसेका जनशक्तिले केही बाँझो भूमिमा तरकारी खेती गर्न थालेको बताउँछन् । लाहानको १३ नम्बर वडामा केही युवाले बाँझो रहेको खेतमा कृषि फर्म गरेका छन् । बाँके खजुरा गाउँपालिका वाड नम्बर १ का मगनसिंह थापा सामान्य किसानलाई सरकारको अुनदान कसरी लिने भन्नेसमेत थाहा नभएको बताउँछन् ।

साभार:रातोपाटी

Facebook Comments