मौसमी विपदको जोखिममा वस्ती

कर्णाली नदीको बाढी क्षेत्र राजपुर ३ तिघरा समुदाय, बर्दिया जिल्ला तस्बिर : (केशव कोइराला)

‘मौसमी विपद्को जोखिम हरेक वर्ष भयवह हुने गरेको छ । बाग्लुङ कालिकोट र सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरो र हुम्लामा भएको आगलागीमा जनधनको ठूलो क्षति हुन गएकोमा अत्यन्त दुखी छु । प्रकृति र वातावरणमैत्री दिगो, सुरक्षित र एकिकृत वस्ती विकास गरी मानव जीवन रक्षमा राष्ट्रको ध्यान लागाऔं ।’

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले भदौं १८ गते ट्वीट गरिन् । उनको ट्वीट रिट्युट तथा मेन्सन गर्दै राज्यले यस्ता विपत्ति रोक्न विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । तर यो र यस्ता बहस वर्षेनी हुदै आएका छन् । बहस हुँदै गर्दा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर सयौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् ।नेपालमा पनि हरेक वर्ष बाढी पहिरोले धेरैजनाको ज्यान जान्छ । वर्षायाम सुरुभएसँगै पहिरोले घर लगेका, पुरेका र मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका समाचार आइरहन्छन वर्षौ देखि । यस वर्षको मनसुन १२ जुन ( जेठ ३०)मा सुरु भएसगै विपत्तिहरु संधै झैं देखिए ।

तर हरेक वर्ष यस्ता घटना भएपनि सरकारले यसलाई रोकथाम गर्नेबारे खासै चासो दिएको पाइदैन । प्राकृतिक घटना रोक्न त सकिदैन तर त्यससँग लड्नका लागि गर्न सकिने पूर्वतयारीमा पनि सरकार मौन देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षित र एकिकृत वस्तीको अभाव, पूर्व सूचना प्रणाली भरपर्दे नहुनु तथा यसबारे राष्ट्रिय नीति नहुँदा विपद्का घटना हरेक वर्ष उही र उस्तै गतीमा छन् ।

अझ विकासका नाममा जथाभावी बाटो निर्माण हुँदा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय नहुँदा डांडाकांडा विकासका नाममा नांगो हुदैछन् भने विपत्तिका घटना पनि बढिरहेको पाइन्छ ।राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रधिकरण अनुसार विगत ९ वर्षमा पहिरोले मात्रै ९०४ जनाको ज्यान लियो । यहि अवधिमा २३३ जना बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै बिगत ९ वर्षमा देशभर बाढीले झण्डै ८ सय जनाको ज्यान लिएको छ भने ५ सय भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् ।

सुरक्षित र एकिकृत वस्तीको अभाव
सुरक्षित र एकिकृत वस्ती विकास गरी मानव जीवनको रक्षा गर्नु अहिले सरकारको महत्वपूूर्ण कार्य हो । सुरक्षित र एकिकृत वस्तीको लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसको कार्यान्वयनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले कुन ठाउँमा सुरक्षित र एकिकृत वस्ती छ त्यसमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । सुरक्षित र एकिकृत वस्ती तराई, पहाड र हिमाल सबै भेगमा हुन आवश्यक छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने जस्तै नेपालको सबै भागमा केन्द्रित भएर अबको वैकल्पिक बाटो वातावरणमैत्री विकास बाहेक अरु विकल्प छैन । सविधानले सुनिश्चत गरेको सूचना सम्बन्धी मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित छन् । कस्तो ठाउँमा बस्ने र घर बनाउन सुरक्षित हुन्छ त्यो सूचना अभाव आम मानिसमा छ । मानिसमा सूचनाको अभावले धैरै घरवस्ती र मानवको जीवन असुरक्षित भएको छ ।

सूचनाको अभावले गर्दा खेरी पनि हरेक वर्ष धैरैजनाको ज्यान गुमेको छ । समुदायमा मानिसहरु कुन ठाउँमा घर बनाउँदा सुरक्षित हुन्छ अनविज्ञ छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीयबासी थाहा पाउँदा पाउँदा पनि जोखिमपूर्ण ठाउँबाहेक अर्को ठाउँ बस्ने विकल्प छैन ।भूगर्भविद्हरुले गरेका अनुसन्धान पनि आम जनतासम्म पुग्न सकेका छैनन् । अनुसन्धानका निश्कर्षहरु नगर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गरेर आवश्यक सावधानी र पूर्व तयारीका काम अघि बढाउनुपर्ने जलवायुविज्ञ डा. धर्म उप्रेती बताउँछन । उनले भने , ‘कतिपय बैज्ञानिक अध्ययन भए, प्रतिवदेन तयार भएका छन् तर अनुसन्धान र सरकारका बीच समन्वय भएको छैन । जनताको बीचमा पुग्ने त संभावना नै छैन ।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी, पहिरो र चट्याङका घटनामा परी वैशाख १ गतेयता ३४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै २०७७ वैशाख १ गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म पहिरोका घटनामा परी २५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोमा परी ४९ जना बेपत्ता छन् भने १९१ जना घाइते भएका छन् ।बाढीमा परी हालसम्म ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६ जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीका घटनामा हालसम्म ११ जना घाइते भएका छन् । बढी–पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ भने आर्थिक क्षति मोरङमा भएको छ ।

के हुदैछ स्थानीय तहमा

तस्बिर : केशव कोइराला

राप्तीका सामाजिक परिचालक मदन अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको पूर्वसूचना प्रणली विगत एक वर्ष देखी काम भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले रणानीतिहरु, भावी योजना बनाउनका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने आवश्यक रहेको बताए । दाङ लमहीका मेयर कुल बहादुर केसीले आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताले सकेको पूर्व तयारीका लागि गरेको बताए । केसीको अनुभव केन्द्र र प्रेदेशसँग सहयोग र समन्वय भने नभएको उनको अनुभव छ ।विश्व नै कोरोनाको कहरमा हुँदा नेपालमा परिवेशमा भने बाढी पहिरोको जोखिम धैरै जनधनको क्षती भएको छ । पहिरो आउनुपूर्व जानकारी प्राप्त मात्रमा पूर्वतयारी भयो भने विपदबाट बच्न सकिन्छ । जोखिमयुत वस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न सकियो भने पनि ठूलो जनधनको क्षती रोक्न सकिन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नेपालमा १ घण्टामा ६० मिलिमिटर, तीन घण्टामा ८० मिलिमिटर, छ घण्टामा १०० मिलिमिटर, बाह्र घण्टामा १२० मिलिमिटर वा चौबीस घण्टामा १४० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भए पहिरो, बाढी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भनी पूर्वानुमान गरिन्छ । यदि यी अवधिमा उल्लेखित भन्दा बढी पानी प¥यो भने बाढी पहिरो जान सक्छ भनेर सूचना जारी गरी सचेत गराइन्छ । यद्यपि बाढीको पूर्वानुमान भएपनि पहिरोको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा वर्षेनी मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

देश सघीय संरचनामा रुपान्तरण भएपछि बाढी पहिरोको दृष्टिकोणमा हेर्ने हो संघ, प्रेदेश र स्थानीय तह सबै तहको आफ्नै भूमिका र दृष्टिकोण हुनसक्छ । त्यसैले सबै तहको क्षमता अभिृबृद्धि गरेर सूचना प्रभावकारी बनाउदै सुरक्षित वस्ती निर्माणको आवश्यकता अहिलेको प्राथमिकता हो । प्रकोपले जनधनको क्षती भइसकेपछि उद्धार प्रकृया अघि बढाउने कार्यमा ध्यान दिएपनि त्यसलाई रोक्नेबारेमा पनि सरकारको प्राथमिकता देखिदैन । ललितपुर माहानगरपािलको आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ बजेट हेर्ने हो भने विपद भनेर ढल निकासमा पनि छुटाइएको पाइन्छ । यसरी विपद भनेपछि ढल निकासमा प्राथामिकता दिएको छ भने अन्य स्थानको अवस्था सजिलै एकिन गर्न सकिन्छ ।

पूर्व सूचना प्रणली राष्ट्रिय नीति आवश्यक

मौसम पूर्वानुमान महाशाखा तीन दिनको मौसम विश्लेषण गरेर मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्ने गरेको छ । मौसम विश्लेषण पूर्व तयारी गरेर जोखिम केहि हद सम्म कम भएको छ । तर यो पर्याप्त छैन ।प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि चर्चा धेरै भएपनि अहिलेसम्म राष्ट्रिय पूर्वसूचना नीति बनेको छैन जसले गर्दा पूर्व तयारी राम्रोसँग हुन नसकेको जलवायुविज्ञ डा. उप्रेती बताउँछन । उनका अनुसार सबैभन्दा उपयुक्त सुरक्षित ठाउँमा वस्ती निर्माण नै हो । प्राक्टिकल एक्सन नेपालमा आवद्ध रहेका उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा अहिले सम्म पनि पूर्व सूचना प्रणाली राष्ट्रिय नीति जारी भएको छैन । जसले गर्दा कसको भूमिका के हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख पनि छैन ।’

पूर्व सूचना प्रणाली केन्द्रित भएर नीति नभन्दा पछिल्लो समय चुनौती थप बढेको पाइन्छ । गत वर्ष गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रकोप अघिको पूर्वतयारीमा भन्दा पनि राहत र उद्धारमा मात्रै सीमित भएका सरोकारवालाको भनाई छ । प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चासो देखाए पनि नीति नभएकोले पूर्वसूचना प्रणलीको सुरक्षित वस्ती सम्बन्धी गुरुयोजना बन्न सकेको छैन ।

जथाभावी बाटो निर्माण

विकास भन्ने बित्तिकै बाटो निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । अहिले पहिरो गएको स्थानमा ग्रामीण सडक निर्माण भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा विकासका लागि डोजर चलाउने प्रचलन बढ्दो छ जसले गर्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढदै गएको छ । बाटो निर्माण अबैज्ञानिक रुपमा भइरहेको छ । बैज्ञानिक अनुसन्धान र योजना अनुसार मात्रै सडक बनाउने नीतिको कार्यान्वयन भएको छैन । जोखिम नहुने गरेर विकास निर्माणका काम अघि बढाउने र जोखिम नभएका ठाउँमा बस्ती बसाउने हो भने पनि पहिरोको उच्च जोखिमबाट हामी बाहिर निस्कन सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पूर्व तयारीमा कमजोरी
नेपालको संविधानले विपद् कम गर्न पूर्वतयारीलाई राज्यका नीतिहरुमा समावेश गरेको छ (धारा ५१ उपधारा (छ) ९) । यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारकारुपमा व्यवस्था गरेको छ (अनुसूची ९) । स्थानीय सरकारहरूलाई त विपद् व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार पनि छ (अनुसूची ८) । अर्थात् स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने जति उसले एक्लै गर्ने, उसले नसक्ने नभ्याउनेमा क्रमशः प्रदेश र संघले सघाउने ।

पछिल्ला घटानाहरु हेर्ने हो भने नेपालमा पूर्व तयारीको कमी देखिन्छ । घटना भइसकेपछि भने उद्धार कार्यमा खटिएको पाइन्छ । स्थानान्तरणलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ तर बाढी पहिरो जानु अघि यसमा सरकारको ध्यान गएको पाइदैन । पूर्व तयारीमा आवश्यक ध्यान पुर्‍याउन सकेको भए हरेका वर्षको मनसुनमा दुखद घटना हुने थिएन ।विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राधिकरणको आवश्यकता महशुस गरेर नै यसको गठन गरिएको हो । देशमा हुने विपद जोखिममा पूर्व तयारी र विपदको ब्यवस्थापनलाई ब्यवस्थित गराउन प्राधिकरणले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । स्थानीय निकायको समन्वयमा आवश्यक पूर्वअभ्यास गर्दा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पनि उद्दारबारे थाहा पाउन सक्छन् ।

प्रकोपको पूर्व तयारी सबै तहमा हुन आवश्यक छ जसमा स्थानीय तहले कुन स्थानमा खतरा छ थाहा पाउन जरुरी छ । स्थानीय तहको बजेट प्रकोपको अनुसन्धानमा छुटाउनु पर्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन समिति गठन गरी अघि बढ्न सके विपद्बाट बच्नका लािग ठूलो पहल कदमी हुनसक्दछ ।बाढी, पहिरो, जलवायुजन्य प्रकोपका बिषय भएको हुँदा यो अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । कमजोर र भिरालो जमिन भएका क्षेत्रमा भारी वर्षा हुँदा पहिरोले नदी र खोलाको बहाव छेकेपछि आकस्मिक रूपमा बाढीका घटना हुने गरेको पाइन्छ ।

पहिरा बाढीको लागि वर्षाको साथसाथै जमिनको पानी सोस्ने क्षमता, भिरालोपना, भू–बनावट र भू–उपयोग जस्ता जलाधारका परिस्थितिहरू कारक हुने हुनाले वर्षाको आधारमा मात्रै गरिने बाढी पूर्वानुमान वास्तविक घटनासँग सबै नमिल्न सक्छ । त्यसैले सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारले आफ्नो र आसपासको परिस्थितिको गहन लेखाजोखा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुनमा पानि औसत वर्षा हनुे अनुमान गरेको छ । आपतकालीन जोखिम न्यूनीकरण गर्न र असरमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकियो भने जनधनको क्षति निकै कम गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा
विश्वका विभिन्न देशमा गरिएका अभ्यासहरूबाट पूर्वानुमानका आधारमा प्रकोप नआइपुग्दै गरिएका तयारी र बनावटका उपायहरू निकै प्रभावकारी भएका देखिएका छन् । घटनापछि गरिने उद्धार र राहतमा लाग्ने भन्दा कैयौँ गुणा कम खर्च र कम मिहिनेतमा जनधन जोगाउन सकिने उदाहरणहरू छन् । प्रकोप पूर्व सूचनाको क्रियात्मक लक्ष्य कम्तीमा पनि जोखिममा भएका मानिसहरू र सार्न सकिने सम्पत्तिलाई समयमै सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउनु हो । पूर्वसूचनाबाट अलि धेरै समय उपलब्ध भयो भने समुदायमा अन्य बनावटका काम पनि गर्न सकिन्छ । कस्तो ठाउँमा वस्ती बसाउने र कहाँ–कहाँ सडक बनाउने भन्ने कुराको हामीले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । किनकी मनसुनमा मनसुनी वर्षा संगै अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्यका कारण क्षति निम्तिने गरेका छ । जथाभावी भइरहेका विकास–निर्माणका कामलाई मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्दा विपद्का घटना धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
साभार : naturekhabar.com

Facebook Comments