नेफेजद्धारा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण पद्धतीलाई तत्काल संस्थागत गर : अध्ययन रिपोर्ट

काठमाडौ— नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेफेज)ले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण पद्दती संस्थागत गर्न सुझाव दिदै आइतबार आफुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

समुहले शनिबार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको अमलेखञ्ज खण्डमा गाडीको ठक्करबाट पाटेबाघ मारिएको घटनालाई सन्दर्भ मान्दै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । दूर्घटनामा परेर पाटेबाघ मारिएको यो तेस्रो घटना हो ।

समूहले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा पारिस्थितीकिय प्रणाली, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

कुनैपनि पूर्वाधार निर्माणका लागि तयार गरिने वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन(इआइए), प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आइइइ)लगायतका दस्तावेजहरुको स्तरियता बढाउनु पर्ने र यीनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै डोजर र एक्साभेटर जस्ता ठूला उपकरणको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले सरोकारवाला प्रादेशिक मन्त्रालय, वन कार्यालयहरु र संरक्षित क्षेत्रका कार्यालयहरुले आफ्नो क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानिय निकाय तथा तहलाई वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्न सुझाइएको छ । ‘अहिले निर्माण भएका यस्ता पूर्वाधार प्रभावकारी भएपनि पर्याप्त छैनन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब बनाइएको यस्ता पूर्वाधारहरु अझ परिस्कृत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले वन्यजन्तुमैत्री निर्माणको अभावमा तराईका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरुमा बर्षेनी सयौंको संख्यामा वन्यजन्तुहरु मारिएको र मानविय क्षति पनि भइरहेको जनाएको छ । ‘त्यसैले अब विकास निर्माण गर्दा जैविक विविधताको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा चितवनका बरण्डाभार जंगलमा अन्डरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने जमिन मुनीको बाटो) बनाएको छ । यसैगरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा साना वन्यजन्तु ओहोरदाहोर गर्न मिल्नेगरी आकासे झोलुङ्गे पुल, कुलेरिया—रानीजमना तथा सिँक्टा सिंचाई आयोजनामा पनि वन्जयन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । कोठियाघाट जैविक मार्गमा पनि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने अमलेखगञ्ज राजमार्ग खण्डमा यही पुस १८ गते (शनिबार) गाडीको ठक्करबाट विश्वकै दूर्लघ पाटेबाघ मारिएको छ । दूर्घटनामा परेर बाघ मरिएको यो तेस्रो घटना हो । बाघ मात्र होइन अन्य धेरै प्रजातीका वन्यजन्तु बर्षेनी यस्तै दूर्घटनाबाट मरिरहेका छन् । वन्यजन्तु मात्र होइन देशका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका राजमार्ग, सडक वा अन्य स्थानहरुमा यात्रा गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानविय क्षति पनि भइरहेको छ । दुवै तर्फको क्षति बर्षेनी बढिरहेको छ जुन कुरा अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्याङहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । रेखिय वा लामो प्रकृतिको पूर्वाधारहरु (सडक, सिंचाई, प्रसारणलाइन र रेलका लिंक) निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र वातावरणीय पक्षहरुप्रति ख्याल नगर्दा यस्ता दूर्घटनाहरु बर्षेनी थपिदै गएका छन् ।’

विज्ञप्तिमा वन्यजन्तु मारिने घटनाक्रमले एकातिर मुलुकले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको खर्च खेर गइरहेको छ भने अर्को तर्फ संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धी पनि मासिने क्रम बढाएको उल्लेख गरिएको छ । ‘संरक्षणका क्षेत्रमा हालसम्म कमाएको अन्तराष्ट्रिय छवि र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत असर पुर्याइरहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेफेजले यस मुद्दा वा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले कोरोनाकाल (लकडाउन)को प्रभाव नगरी तीन महिना लगाएर एउटा स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारहरुको टोलीले साढे तीन महिना लगाएर यो अध्ययन गरेको थियो । समुहले तराईका बारादेखि कैलालीबीचका सबै जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तराईका यी जिल्लामा भइरहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको अवस्था, प्रभावित क्षेत्रहरु, पूर्वाधार निर्माणका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु, वन्यजन्तुमैत्री निर्माणका आधारहरु, निर्माणका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय तथा क्षेत्रहरुलाई गहिराईमा गएर केलाएको छ । यस अध्ययनमा पूर्व पश्चिम सडक विस्तार, हुलाकी मार्ग, सिचाई आयोजना, मोतिहारी—अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, मदन भण्डारी राजमार्ग, ललितपुर—निजगढ फास्ट ट्र्याक, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थललगायतका निर्माण आयोजनाहरुलाई समेटने प्रयास गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावहरु :
१. वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणका केही काम भएका छन् । तर ती पर्याप्त छैनन । अहिले निर्माण भएका भन्दा अझ स्तरिय र प्रभावकारी निर्माण आवश्यक देखिएको छ । अहिले पनि धेरै त्यस्ता स्थानहरु छन जहाँ वन्यजन्तु सजिलै र स्वतन्त्र रुपमा ओहोर दाहोर गर्न सक्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपूर्व सबै प्रादेशिक सरकार र तीनका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने जैविक मार्ग, वन्यजन्तुको वासस्थान र संवेदनशिल अवस्थामा रहेका बोटलनेक (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने साँघुरो जैविक क्षेत्र) को नक्शा तयार गर्नुपर्छ । यी नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधारको योजना तथा डिजाइन तयार गर्नुपर्छ ।

३. भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) तथा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आइइइ) को स्तर र कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । यी सबै औपचारिकता पुरा गर्ने खालका मात्र भए । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जैविक विविधता र पारिस्थितिकय प्रणालीबाट भइरहेको अप्रत्यक्ष फाइदाहरुलाई सम्बोधन गरेको पनि पाइएन । त्यसैले इआइए र आइइलाई स्तरिय बनाउन केन्द्रिय तथा संघिय वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी दस्तावेजले पारिस्थितिकिय प्राणली र वातावरणमा हुने विनाश, ह्रास र क्षतिलाई कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।

४. चितवनको बरण्डाभारस्थित राजमार्गमा वन्यजन्तु ओहोरदाहोर गर्नका लागि बनाइएको अन्डरपास प्रभावकारी भएको पाइएको छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, गतिविधिलगायतका वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र अन्डरपास (वन्यजन्तु जमिनबाट ओहोरदोहोर गर्ने पुल) र ओभरपास (वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने आकाशेपुल) बनाउनुपर्छ जसबाट वन्यजन्तु स्वतन्त्र रुपमा सजिलै ओहोरदोहोर गर्न सकुन । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सडक विभाग, केन्द्रिय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास परिषद, संरक्षण क्षेत्र तथा वनका उपभोक्ता समूहहरुबीच सहकार्य तथा समन्वय अनिवार्य छ । उल्लेखित निकाय वा समूहहरु बसेर मात्र यस्ता पूर्वाधार आवश्यक भएका स्थानहरु परिचान गर्नुपर्छ ।

५. जैविक विविधतामा न्यूनतम क्षति पुग्ने गरी हरित तथा चुस्त भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र प्रर्वद्धन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसले जैविक विविधता, पारिस्थितिकिय प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुविधा र प्राकृतिक सम्पदाको न्यूनतम क्षतिलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । साथै यसमा वन्यजन्तु मैत्री निर्माणका हरेक विधि र तरिकाहरुलाई समेटिएको हुन्छ ।

६.संघिय मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका तर उजाड हुदै गएका स्थानहरुको पहिचान गरी वृक्षारोपण योजना बनाउनुपर्छ । त्यो योजनामा त्यस क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवा, तीनको महत्व र त्यसैले जैविकविविधता संरक्षणमा पुग्ने सहयोगबारे उल्लेख गर्नुपर्छ । यसबारे सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

७. स्थानिय तहमा सडक, सिंचाई, पार्कलगायतका निर्माण कार्य तिब्र गतिमा भइरहेको छ । यस्ता निर्माणमा भइरहेका हरित विनाश र ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय तथा वन कार्यालयहरुले स्थानिय निकायसँग तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुलाई जैविक विविधतामैत्री निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

८. ठूला सिंचाई आयोजना अन्र्तगत बनिरहेका नहर र कुलोहरुमा परेर पनि वन्यजन्तु मरिरहेका छन् । यो क्षति कम गर्न ती नहर र कुलोको दुवै किनारमा फेन्सिङ गरी वन्यजन्तु स्वतन्त्र रुपमा ओहोरदोहर गर्न मिल्ने गरी उपयुक्त र वैज्ञानिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रादेशिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन कार्यालयहरुले सिंचाई आयोजनाहरुबीच समन्वय हुनु अनिवार्य छ ।

९. पूर्वाधार निर्माण कार्यमा डोजर तथा एक्साभेटरहरुको जथाभावी प्रयोगले गर्दा भूक्षय र वन विनास क्रम बढेको देखिएको छ । यसको प्रयोगलाई तत्काल निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता उपकरणको प्रयोग गर्नुको साटो मानव शक्तिको प्रयोग जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपयुक्त देखिन्छ । यसबाट इआइए र आइइइ प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ । संरक्षित क्षेत्रहरुमा निकुञ्ज विभाग वा त्यस अन्र्तगतका कार्यालय, संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन कार्यालयले प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०. कैलाली र बर्दिया हुदै बग्ने कर्णाली, मोहना, कधा, कान्द्रा र पथरिया नदीहरु डल्फिन (सोंस)का लागि परिचित छन । डल्फिनका लागि यी नदी महत्वपूर्ण मानिएका छन् त्यसैले प्रादेशिक मन्त्रालय, वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयले यी जलचरलाई चाहिने पानीको न्यूनतम तह वा मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस अनुसार पानी बग्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ । साथै यी नदीमा कुनैपनि किसिमका बिष तथा बिषाक्त तरल पदार्थ हाल्नबाट पूर्ण रुपले बन्देज लगाउनुपर्छ ।

११.प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणको थालनी गर्नुपूर्व यसले पार्ने वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिकलगायतका अन्य प्रभावहरुबारे अझै प्रभावकारी र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले गरिएका अध्ययनहरु पर्याप्त छैनन । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र जंगली हात्तिलगायतका अन्य दूर्लभ वन्यजन्तुहरुको जैविक मार्गमा पर्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको यो क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसमा निर्माण कार्य सुरु गर्नु पूर्व यसले पारिस्थितिकिय प्रणाली, जैविक विविधतामा पार्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावहरुको गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

१२. यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला निकायहरुले स्थानिय समुदाय, आदिवासी÷जनजातीलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्छ । उनीहरुको उपस्थितीले प्रभावकारी निर्माण, स्थानिय प्रविधिको जगेर्ना र समयमै काम सक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

Facebook Comments