ओझेलमा रामारोशन, सुक्दै ताल
कैलाली– अछामको रामारोशन गाउँपालिका–५ मा अवस्थित रामारोशन क्षेत्र १२ वटा ताल र १८ वटा भूगोल मिलेर बनेको छ । तर, संरक्षण र सरसफाइको अभावमा...
जलस्रोत उपयोगिताले प्रदेश नं. १ मा समृद्धि आउने
‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ को लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश नं। १ मा रहेका सबै स्रोत, साधन र प्रयासलाई एकीकृत र सुव्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने...
गेरुवा नदीका जलचर सङ्कटमा
बर्दिया – गेरुवा नदीमा पानीको सतह घट्दै जाँदा त्यहाँ पाइने जलचर सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। कर्णाली नदीको भङ्गालो फुटेर बनेका दुई नदीमध्ये पश्चिमतर्फको नदीमा...
पानी सुक्न थालेपछि मुहान संरक्षणमा स्थानीय सरकार
प्यूठान – मानव जीवन प्रकृतिको महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले प्राकृतिक प्रणलीसँग मानव जीवन आधारित हुन्छ। खाद्य पदार्थ लगायत उर्जाको श्रोत प्रकृति नै हुनेहुँदा यसको सम्मानपूर्वक...
रसाउँदै पानीका मुहान
प्युठान–ऐरावती गाउँपालिका जिल्लाकै हराभरा क्षेत्र हो। प्रशस्तै वन क्षेत्र भएको यस ठाउँमा स्थानीयलाई खेतीपाती तथा पशुपालन गरेर जीवन धान्न अप्ठेरो छैन। सिँचाइ हुने खेत...
मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्र :माछा संरक्षणमा सक्रिय स्थानीय
दाङ –मध्य राप्ती जलाधार क्षेत्रमा कुनै बेला माछा प्रशस्त पाइन्थ्यो। राप्ती नदीका माछाले दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, प्यूठानलगायतका जिल्लाहरू धानेको थियो। एकै पटकमा धेरै...
जथाभावी उत्खनन्ले भयावह बन्दै कक्रहवा खोला
बाँके – “विगतका दिनमा यो कक्रहवा खोलाको आकार धेरै सानो थियो तर अहिले देख्दै डरलाग्दो भएको छ। यो सब प्राकृतिक स्रोतमाथिको जथाभावी उत्खनन् र...
जलाधारका संरक्षणका लागि सक्रिय बन्दै स्थानीय सरकार धमाधम बन्दै जलचर संरक्षण ऐन
कैलाली– ठुलीगाड जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तह जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा सक्रिय भएका छन् ।
डोटीको जोरायल, बडीकेदार, कैलालीको चुरे र मोहोन्याल गाउँपालिकाले जलीय जैविक विविधताको...
कसरी संरक्षण गर्ने कर्णाली नदी ?
कैलाली–कर्णाली नदी संरक्षणका लागि आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिगत र कानुनी पक्षलाई समेटेर नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले वृहत् अध्ययन गरेको छ ।
यूएसएआइडी अन्तर्गत पानी परियोजनाको...
कर्णाली नदीबारे पहिलोपटक विस्तृत खोज, प्रतिवेदन बुझाइयो संघीय संसदलाई
काठमाडौँ– कर्णाली नदीको करिडोर व्यवस्थापन र नदी संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणका पक्षहरू समेटे तयार पारिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार संघीय संसदलाई हस्तान्तरण...
